लांजा नगरपंचायतीच्या डीपी (डेव्हलपमेंट प्लॅन) प्लॅनला असलेला लांजा व कुवे येथील नागरिकांचा विरोध आणि त्याबाबत नगरपंचायतीकडे दाखल झालेल्या हरकती या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्य निर्धारक विभागाकडून तीन सदस्य असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियोजन समिती गठीत करण्यात आली आहे. लांजा नगरपंचायत प्रशासनाने विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) जाहीर करताना प्रथम येथील लोकांशी चर्चा करून, त्यांना विश्वासात घेवून तसेच त्या परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीची पाहणी व अभ्यास करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता हा डीपी प्लॅन लोकांना गृहीत धरून तो जाहीर करण्यात आला आहे. लोकांना देशोधडीला लावणारा, लोकांच्या घरादारांवर नांगर फिरवणारा विकास आराखडा लोकांना नको आहे असे लांजा व कुवे येथील शेकडो नागरिकांचे म्हणणे आहे.
लांजा नगरपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी टंडन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नेमण्यात आली होती. परंतु या कंपनीने प्रत्यक्ष जागेवर जावून सर्वे क्षण न करता विकास आराखडा तयार केल्याने त्यामध्ये असंख्य त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यांच्या चुकीच्या कामकाजामुळे नागरिकांना भविष्यात आर्थिक नुकसानासह जमिनी, घरांचे मोठे नुकसान होणार आहे. आराखड्यात दाखविण्यात आलेल्या अंतर्गत रस्त्यांमुळे अनेकांची घरे तुटली जाणार आहेत. नो डेव्हलपमेंट झोन आणि ग्रीन झोन प्रमाणापेक्षा अधिक टक्केवारीमध्ये टाकण्यात आल्याने भविष्यात शहराच्या ‘विस्तारीकरण होण्यासाठी अडचण निर्माण होणार आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाचे संचालक डॉ. प्रतिभा भदाणे यांनी तीन सदस्य असलेली समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये नगर आणि प्रदेश रचना किंवा पर्यावरण किंवा दोन्हीशी संबंधित असणाऱ्या बाबींचे विशेष ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या तीन तज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यामध्ये नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त सहाय्यक संचालक मिलिंद आवडे, सेवानिवृत्त नगर रचनाकार शिवप्रसाद धुपकर आणि सेवानिवृत्त नगररचनाकार चंद्रशेखर तायशेटे या तीन तज्ञ अधिकाऱ्यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. लांजा प्रारूप विकास आराखडा योजने संदर्भात नागरिकांच्या असलेल्या हरकती, असलेला विरोध लक्षात घेवून या समस्यांचे निराकरण करणे, लोकांचा असलेला विरोध लक्षात घेवून त्यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करणे आणि त्यानंतर शहराच्या विकास आराखडा योजना (डेव्हलपमेंट प्लॅन) ला अंतिम मंजुरी देणे याबाबत ही समिती काम पाहणार आहे. त्यामुळे लांजा शहराच्या डीपी प्लॅनच्या संदर्भात हालचालींना वेग आला आहे.
