महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने २५ जून २०२५ रोजी दिलेल्या पुनरवलोकन आदेशावर अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा संघटनेतील लहान-मोठ्या उद्योजक आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या आदेशामुळे वीजदरात मोठी वाढ झाल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील हॉटेल उद्योग, रुग्णालयं, सूक्ष्म व लघु उद्योग, उत्पादन कारखाने यांना मोठा फटका बसणार आहे. हा आदेश मागे घेण्याकरिता जिल्ह्यातील सूक्ष्म, लघु -उद्योजक आणि हॉटेल व्यावसायिक मंगळवारी (ता. ८) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहेत. निवेदन देण्याकरिता अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा संघटना जिल्हा शाखा, फेडरेशन ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, उत्तर रत्नागिरी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, चिपळूण, लोटे परशुराम इंडस्ट्रीज असोसिएशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन, रत्नागिरी, रत्नागिरी जिल्हा हॉटेल असोसिएशन, दापोली औद्योगिक क्षेत्र उद्योजक असोसिएशन एकत्र येणार आहेत.
आयोगाच्या पुनरवलोकन आदेशामुळे विविध प्रकारचे उद्योग बंद होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक कमी होऊ शकते, अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला फटका बसू शकतो आणि महाराष्ट्रातील व्यवसायाचे वातावरण बिघडू शकते. हे निवेदन देण्याकरिता उद्योजक, व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिकांनी उद्या एकत्र यावे, असे आवाहन केले आहे. नवीन दरपत्रकामुळे वीजदर १० टक्क्यांनी कमी होतील; मात्र, प्रत्यक्षात भरमसाठ वाढणार आहेत. वाढीव वीजदरामुळे उत्पादन बंद होणे, कार्यक्षमतेत घट होण्याची शक्यता आहे. रात्रीच्या सौरवापरासाठी बँकिंग हटवली गेली असून, ग्रीड सपोर्ट चार्ज, सौरउत्पादनावर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे सौरप्रकल्प परवडणार नाहीत. सौरप्रकल्प बसवलेल्या उद्योगांची गुंतवणूक अडकली आहे. या विरोधात संघटना जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन म्हणणे मांडणार आहे.
संघटनेच्या मागण्या – आयोगाने २५ जूनचा आदेश तत्काळ रद्द करावा. २८ मार्च २०२५ चा आदेश पुन्हा लागू करावा. आयोगाने सार्वजनिक व औद्योगिक प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी. सौरबँकिंग आणि नेट मिटरिंग पुन्हा लागू करावेत. ओपन अॅक्सेस मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
