जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये जिल्ह्यातील ९८ ग्रामपंचायतींच्या इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. या धोकादायक इमारती निर्लेखित करून त्या जागी नव्याने बांधकाम करण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाच्या योजनेतून तयार करून मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून देण्यात आली. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम योजना आणि मातोश्री-बाळासाहेब ठाकरे ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना या प्रमुख आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण प्रशासकीय सोयीसुविधांमध्ये वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासही मदत होत आहे. ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालवण्यासाठी आणि त्यांना सुसज्ज इमारती उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींना स्वतःची इमारत बांधण्यासाठी किंवा जुन्या इमारतींची दुरुस्ती व विस्तार करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य पुरवणे, हा आहे. यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आधुनिक आणि सोईस्कर इमारत मिळते, जिथे नागरिकांना सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतात. परिणामी, ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालते. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढते आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा सुधारतो. ही योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामार्फत राबवली जाते. जिथे ग्रामपंचायती ग्रामसभा घेऊन प्रस्ताव सादर करतात. जिल्ह्यात एकूण ८४४ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत.
यापूर्वीही या योजनेतून जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या इमारतींची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत तर काही ठिकाणी कामे प्रगतिपथावर आहेत. यामुळे स्थानिक कारभार अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत झाली आहे; मात्र, जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, जिल्ह्यातील अजून ९८ ग्रामपंचायतींच्या इमारती जीर्ण होऊन त्या धोकादायक बनल्या आहेत. या धोकादायक इमारती निर्लेखित करून त्या जागी नव्याने बांधकाम करण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून दिली आहे.
सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत – या योजनेमुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आधुनिक आणि सोईस्कर इमारत मिळते, जिथे नागरिकांना सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतात. परिणामी, ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालते. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढते आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा सुधारतो.
