तुकडेबंदीचा कायदा रद्द झाल्याने जमिनीचे तुकडे करून म्हणजे प्लॉटिंग करून जमीन विकण्याचा प्रकार वाढणार आहे. यातून बांधकाम व्यवसायाला आणखी बूस्टर मिळेल. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या तालुक्यांमध्ये छोटी जमीन घेणे आता सहजसोपे होणार आहे. तुकड्यांची शेती परवडत नाही, अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही म्हणून शासनाने तुकडेबंदीचा कायदा आणला; पण शहरालगत नागरीकरण गतीने होत आहे. खेड्यांमध्येही गावठाणबाहेर बांधकामे होत आहेत. यासाठी जमिनीच्या छोट्या भूखंडाची खरेदी, विक्रीचे व्यवहार वाढले. पैशाच्या गरजेपोटी अनेकजणांनी एक, दोन, तीन, पाच गुंठ्यांचे भूखंडही विकले. अनेकांनी भविष्यात घर बांधता येईल म्हणून जमीन घेतलेही; मात्र तुकडेबंदी कायद्यामुळे व्यवहार कायदेशीर झाले नाहीत. करारपत्रावरील व्यवहारात कायदेशीर मालकीचे प्रश्न उपस्थित झाल्याने वाद न्यायालयात जाऊ लागले. अशा भूखंडावर घर बांधण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज मिळत नाही.
बांधकाम परवाना मिळत नाही म्हणून तुकडेबंदीचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी विधानसभेत आमदारांनी केली. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदीचा कायदा रद्द केला. यामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या व्यवहारांचे नियमितीकरण केले जाणार आहे. त्याचा लाभ जिल्ह्यात कितीजणांना होणार, याची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पंधरा दिवसांनंतर या कामाला गती येणार आहे. गुहागर दापोली तालुक्यामध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. समुद्रालगतच्या जागेला सोन्याचा भाव आहे. तेथे मोठी जागा एकाच व्यक्तीला घेता येत नाही. त्यामुळे जमीनमालक प्लॉटिंग करतात आणि नंतर ती जागा विकली जाते. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही नव्या वसाहती निर्माण करताना प्लॉटिंग केल्या जात आहेत. आता तुकडाबंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे मोठ्या जागेचे प्लॉटिंग न करता त्या आता गुंठ्यामध्ये विकणे शक्य होणार आहे.
शहरातील भाग वगळले – तुकडेबंदीतून पालिका, नगरपंचायत, विकास प्राधिकरणालगतच्या क्षेत्रातील आणि गावठाणजवळील २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्याचा शहरालगतच्या भागाला उपयोग होणार नाही.
