मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे खंडपीठ होत असून या कार्यक्षेत्राच्या व अधिकार क्षेत्राच्या कक्षेत खेड, दापोली व मंडणगड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. परंतु अशाप्रकारे खेड, दापोली व मंडणगड तालुक्यांचा समावेश करणे हे अन्यायकारक ठरेल, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या ३ तालुक्यांचा समावेश नियोजित कोल्हापूर खंडपीठाच्या अधिकार व कार्यक्षेत्रात करू नये, अशी आग्रही मागणी खेड, दापोली, मंडणगड तालुक्यातील जनतेने व पक्षकारांनी केली आहे. तशा आशयाचे निवेदन राज्यमंत्री ना. योगेश कदम यांना सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, याव तीन तालुक्यांना अंतराचा विचार करता कोल्हापूर हे फारच लांब असून मुंबई जवळ आहे. मुंबई व कोकण यांची घट्ट नाळ आहे. कोल्हापूरशी येथील जनतेचा संबंध नाही. या तीनही तालुक्यातील जनतेच्या प्रत्येक कुटुंबातील एक व्यक्ती मुंबई येथे आहे.
मुंबई येथे सर्वांची राहण्याची सोय आहे. अशा परिस्थितीत कोल्हापूर येथील खंडपीठाला हा भाग जोडणे दुर्दैवी असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक कोकणवासिय व चाकरमानी हा वर्षातून अनेक वेळा मुंबईला जात येत असतो. तसेच कोल्हापूरला येथील जनतेचा संबंध नसल्याने कोल्हापूरला दहा-वीस वर्षात एकदाही जाणे होत नाही. कोल्हापूर येथे जाणे-येणे खर्चिक ठरणार आहे, याउलट मुंबई येथे जाण्याकरता रेल्वे वगैरे सोयी आहेत. तरी या सर्वांचा विचार करून नियोजित कोल्हापूर खंडपीठाच्या अधिकार व कार्यक्षेत्रात रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, दापोली व मंडणगड या तीन तालुक्यांचा समावेश करू नये, अशी मागणी या तीनही तालुक्यातील जनतेच्यावतीने करण्यात येत आहे.
