27.9 C
Ratnagiri
Saturday, August 30, 2025

वाहतूक कोंडीत अडकले राजापूर शहर…

दिवसागणिक वाहनांची आणि वाहने वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत...

सवलतीच्या लाभासाठी ‘लालपरी’ला पसंती – रत्नागिरी विभाग

राज्य परिवहन महामंडळातर्फे लाडक्या लालपरीतून प्रवास करणाऱ्या...
HomeRatnagiriबागायतदारांची प्रशासनाला १५ दिवसांची डेडलाईन - जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बागायतदारांची प्रशासनाला १५ दिवसांची डेडलाईन – जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

माकडांमुळे आंबा, काजू, नारळ, सुपारीसारखी कोणतीही पिके घेणे अशक्य झाले आहे.

यंदा आंबा हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात आंबा पिकाचे नुकसान झाले आहे. तसेच विमा भरपाईचा परतावा देण्यातही विलंब झाला असून, माकडांमुळे होत असलेल्या शेतीच्या नुकसानीकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. या मागण्यांवर पंधरा दिवसांच्या आत तोडगा काढला गेला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकारी संस्थेतर्फे देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यंदाच्या हंगामात मे महिन्याच्या अखेरीस अचानक अवकाळी पाऊस झाला. त्यावेळी बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंबा शिल्लक होता. परिणामी, हे संपूर्ण पीक वाया गेले. हवामान मोजणी यंत्रणा उपलब्ध असूनही विमा कंपन्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिलेली नाही.

शिवाय यंदाच्या वर्षी फळ पीक विम्यासाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य केली गेली आहे; मात्र कोकणातील अनेक भागांत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अवघड असल्यामुळे शासनाने ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून माकडांच्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होत आहे. माकडांमुळे आंबा, काजू, नारळ, सुपारीसारखी कोणतीही पिके घेणे अशक्य झाले आहे. शासनाने यावर अभ्यास करून योग्य उपाययोजना करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात निवेदन देत आली. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना असताना शेकडो आंबा बागायतदार शेतकरी उपस्थित होते. या निवेदनामुळे कोकणातील शेतकरी प्रश्नांवर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले आहे. आता प्रशासन यावर काय पावले उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बागायतदारांच्या प्रमुख मागण्या अशा – २०२५ च्या हंगामातील नुकसानभरपाई त्वरित देण्यात यावी. थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना विनाअट पूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. पुनर्गठित कर्जावरील व्याज रकमेचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे. फळ पीक विमा योजनेतील ई-पीक पाहणी अट शिथिल करण्यात यावी. आंबा, काजू, नारळ, सुपारी यांना हमीभाव मिळावा. खते व औषधे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करावीत.

RELATED ARTICLES

Most Popular