न्यायालय ग्रामीण भागात नेण्याच्या कामाचा प्राथमिक आराखडा काढण्याचे काम सुरू आहे. हे प्राथमिक काम सुरू असतानाच भाजप चिपळूण शहर मंडलतर्फे या न्यायालय स्थलांतराला तीव्र विरोध करत असल्याचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी लिगाडे यांना देण्यात आले. हे न्यायालय स्थलांतराचा प्राथमिक आराखडा थांबवा, यासाठी भाजप शहर मंडलचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे, बंदरविकासमंत्री नीतेश राणे यांना निवेदन देणार आहे. प्रवास करण्यास आताची जागा योग्य असून, ग्रामीण भागात नेल्यास ग्रामीण भागासह शहरातील नागरिकांना आर्थिक भार आणि वेळ जास्त लागू शकतो. याबाबत बार असोसिएशनसोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. काहीही झाले तरी नागरिकांच्यादृष्टीने आता न्यायालय आहे तिथेच राहावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भाजप शहर मंडल अध्यक्ष शशिकांत मोदी यांनी सांगितले.
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे योग्य जागा सूचवा, असे न्यायालय प्रमुखांचे पत्र आल्याने त्यांनी जागा सुचविल्याने चिपळूण शहरातच न्यायालय हवे, असा सूर उमटत आहे. यावेळी शशिकांत मोदी, रसिका देवळेकर, सारिका भावे, वैशाली निमकर, रत्नदीप देवळेकर, अनिल सावर्डेकर, विनायक वरवडेकर, विजय चितळे, शीतल रानडे, अश्विनी वरवडेकर, रुही खेडेकर, निनाद आवटे, माधुरी शिंदे, पूनम काजरी, निकिता रतावा, चेतन मालशे, पूजा कदम, कुणाल आंबेकर आदी उपस्थित होते.
