कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरी २०१५ सालापासून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अडचणीत आला आहे. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने कर्जमाफी करणे आवश्यक होते. परंतु शासनाने ती न केल्याने आंबा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले असून आपल्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी त्यांनी येथील जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर एकत्र येत निदर्शने केली. कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकारी संस्था, मर्यादित रत्नागिरी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. शासनाने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी लेखू नये, असा इशारा आंदोलनाच्या माध्यमातून देण्यात आला.
जोरदार निदर्शने – कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, मर्यादित, रत्नागिरी यांनी शेतकरी आणि बागायतदारांच्या, तसेच मच्छीमार व्यवसायिक व विविध सामाजिक संघटना यांच्या प्रलंबित विविध मागण्यासाठी मंगळवार २३ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ही निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनावेळी बागायतदार संघटनचे नेते प्रकाश उर्फ बावा साळवी, शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते माजी खासदार विनायक राउत, उपनेते व माजी आमदार बाळ माने, जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, तालुकाप्रमुख शेखर घोसाळे, त्याबरोबर विविध आंबा बागायतदार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कर्जमाफी करा – कोकणातील शेतकरी २०१५ पासून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अडचणीत आला आहे. त्यात मागील कोरोनाकाळात आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या येथील बागायतदारांना वास्तविक शासनाने त्यावेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेणे आवश्यक होते. परंतु शेतकऱ्यांना शासनाने कोणतीही कर्जमाफी दिली नाही की सहानुभूतीही दाखवली नाही. मंगळवारी करण्यात आलेले आंदोलन हे आंबा उत्पादक आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आहे. सन २०१९ पासूनची आंब्याची खरेदी आणि बाजारपेठ व्यवस्था पूर्ववत करावी. सध्याच्या अनियमित पेमेंटमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेती पंपांसाठी मोफत वीज द्यावी आणि शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करावे. तसेच, आंब्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने आधारभूत किंमत निश्चित करावी. फळपीक विमा योजना प्रभावीपणे राबवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी होते आहे.
मागण्यांचे निवेदन सादर – कोकणपट्टा हा कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करावा. कीटकनाशक आणि खतांच्या वाढलेल्या किमतींवर नियंत्रण ठेवावे आणि ती माफक दरात उपलब्ध करून द्यावीत. कोणत्याही राष्ट्रीयकृत विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना योग्य विमा संरक्षण द्यावे. महावितरणने शेतकऱ्यांवर लादलेला स्मार्ट प्रीपेड मीटर तातडीने रद्द करावे अशा अनेक म ागण्यांचा समावेश असणारे एक निवेदन निदर्शनानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले.
उग्र आंदोलनाचा इशारा – या आंदोलनात रत्नागिरी जिल्हा हापुस आंबा उत्पादक संघ, पावस परिसर आंबा उत्पादक संघ, मंगलमूर्ती आंबा उत्पादक संघ आडिवरे, रवळनाथ आंबा उत्पादक संघ करबुडे, अन्य सामाजिक आणि मच्छी उत्पादक संघटना, युनिटी ऑफमुल निवासी समाज रत्नागिरी, ओबीसी संघर्ष समिती या संघटनांचा सहभाग होता. शासनाने वरील समस्या सोडवण्यासाठी पाऊल उचलावे अन्यथा लोकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
