शहरातील परप्रांतीय फेरीवाले आणि स्टॉलधारक यांच्या नियमनाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते योगेश हळदवणेकर यांनी दिलेल्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर रत्नागिरी नगर परिषद अखेर ‘अॅक्टिव्ह मोड’ वर आली आहे. नगर परिषदेने या फेरीवाल्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे, तरीही हळदवणेकर यांनी आपले उपोषणाचे हत्यार अद्याप म्यान केलेले नाही. त्यांनी परप्रांतीय फेरीवाले हटवा, कोकण वाचवा अशी हाक दिली असून, स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी ते आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. गुरूवार (२ ऑक्टोबर) सकाळपासून रत्नागिरी नगर परिषदेच्या बाहेर उपोषणाला बसले आहेत. योगेश हळदवणेकर यांनी नगर परिषदेला दिलेल्या पत्रात अनियमित फेरीवाले आणि स्टॉलधारक यांच्यामुळे शहरात निर्माण झालेल्या सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता आणि स्थानिक रोजगारावर होणाऱ्या विपरीत परिणाम ांकडे लक्ष वेधले आहे, त्यांनी स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींचा आधार घेत या समस्येचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी नियमावली लागू करण्याची मागणी केली आहे. मागण्या त्यांच्या प्रमुख खालीलप्रमाणे आहेत स्थानिक नागरिकांना प्राधान्यः फेरीवाला/स्टॉल धारकास रत्नागिरीचे अधिवास प्रम ाणपत्र अनिवार्य करावे.
नोंदणी आणि परवानगी: टीव्हीसी (टाऊन व्हेंडिंग कमिटी) कडून नोंदणी व अधिकृत परवानगीशिवाय कोणालाही व्यवसाय करण्याची परवानगी देऊ नये. प्रत्येक स्टॉलवर माहिती मराठीतून स्पष्ट आणि पद्धतशीर लावणे बंधनकारक करावे. अन्न विक्री करणाऱ्या सर्व स्टॉलधारकांना अन्न व भेसळ प्रतिबंधक परवाना असणे बंधनकारक करावे. मराठी भाषा बोलणाऱ्यांनाच स्थानिक भागात व्यवसाय चालविण्यास प्राधान्य व परवानगी द्यावी. स्थानिक संस्कृती व नागरिकांच्या संवादाला दुय्यम स्थान देऊ नये. ज्यांच्याकडे कोणतेही वैध दस्तऐवज नाहीत, अशा अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नगर परिषदेने विशेष मोहीम राबवून कारवाई करावी, अशा मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या नगर परिषदेने शहरातील परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. अनेकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, हळदवणेकर यांच्या मते, ही कारवाई पुरेशी नाही आणि केवळ नोटीसा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे त्यांनी उपोषण सुरू केले असून, जोपर्यंत या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत मी उपोषणावर ठाम आहे, असे हळदवणेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
