वातावरणातील बदलांमुळे कोकणातील आंबा-काजू बागायतदारांचे होणारे भरून मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्यशासनाने फळपिक विमा योजना लागू केली आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट रक्कम विमा हप्त्यापोटी घेतली जाते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३० हजार १३५ आंबा बागायतदार आणि ३ हजार ३३३ काजू बागायतदारांनी विमा उतरवला होता. यामध्ये दोन्ही मिळून १८ हजार २४ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले. शेतकऱ्यांनी हप्त्यापोटी २१ कोटी ७४ लाख रुपये भरले आहेत. केंद्र, राज्य व शेतकरी मिळून १०८ कोटी ५४ लाख रुपये हप्त्यापोटी विमा कंपनीला देय आहेत. त्यातील राज्यशासनाने हप्त्यापोटीची रक्कम मंजूर केली आहे तर केंद्राच हप्ता अजून येणे बाकी आहे. हंगाम संपल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत कार्यान्वित झालेल्या ट्रिगरची माहिती संकलित केली जाते. हंगाम संपल्यानंतर ४५ दिवसांत परतावा जाहीर करणे हे बंधनकारक आहे.
मात्र, विमा कंपन्यांकडून अद्यापही त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. विमा परताव्यातील रक्कम बागायतदारांना पुढील हंगामातील व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरत असते; अन्यथा बागायतदारांना कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. बागांची साफसफाई, खते व औषधे देणे यासारखी कामे प्राप्त रकमेतून केली जातात. यावर्षी नियमित हंगामापूर्वीच म्हणजेच २० मे रोजी पावसाला सुरुवात झाली. पावसामुळे शेवटच्या टप्प्यातील आंबा बागायतदारांच्या हातात येण्यापूर्वीच जमिनीवर आला. त्यामुळे बागायतदारांचे नुकसान झाले. आधीच आंबापिक कमी त्यातच थ्रीप्स, तुडतुडा, बुरशीजन्य रोग, फळमाशीचा प्रादुर्भाव झाल्याने कीटकनाशक फवारणी करावी लागली. आंबा उत्पादन कमी असताना, दर गडगडल्याने बागायतदारांनी केलेला खर्चही वसूल झाला नसल्याचे आंबा बागायतदारांनी सांगितले. तसेच अवकाळी पाऊस, गारपीट, नीचांक तापमान, सर्वोच्च तापमानसारख्या समस्यांनी बागायतदारांचे नुकसान झाले आहे. बागायतदारांना आर्थिक फटका बसला असला तरी अजून परतावा जाहीर झालेला नाही.
आता दोन महिन्यांत आंब्याचा नवा हंगाम सुरू होईल. त्याचदरम्यान पुढील वर्षाची पिकविमा योजनाही कार्यान्वित होईल; मात्र आधीच्या हंगामाबाबत कोणतीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे बागायतदार शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. दरम्यान, येत्या दिवाळीपर्यंत विमा कंपन्यांकडून बागायतदारांना कार्यान्वित झालेल्या ट्रिगरप्रमाणे भरपाई दिली जाणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर बागायतदारांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बागायतदारांनी आंदोलन केल्यानंतर बंदरे व मत्स्यमंत्री नीतेश राणे यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये ही माहिती विमा कंपनीकडून पुरवण्यात आली आहे.
