गेल्या ४ वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या असून सुप्रीम कोर्टाने कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. गेल्या महिन्यात हे आदेश मिळाल्यापासून राज्य निवडणूक आयोग नगर परिषद, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महानगर पालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे. मतदार याद्या जारी झाल्या असून त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. प्रभाग आरक्षण तसेच अध्यक्ष आणि नगराध्यक्षासह जि.प. अध्यक्षांचे आरक्षण निश्चित झाले आहे.
१० नोव्हेंबरला आचारसंहिता ? – लवकरच बिगुल वाजणार असून १० नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी एखाद दुसऱ्या दिवशी या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. म्हणजेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. याचा अर्थ १० नोव्हेंबरला राज्यात आचारसंहिता लागू शकते. लवकरच त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली जाईल.
दोन टप्प्यात निवडणुका – मिळाललेल्या माहितीनुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या जाऊ शकतात. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात डिसेंबर अखेर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही निवडणुकांचा कार्यक्रम १० नोव्हेंबरला जाहीर होऊ शकतो. म्हणजेच राज्यात १० नोव्हेंबरपासून आदर्श आचारसंहिता लागू होऊ शकते. सुरुवातीला डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २८९ नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी मतदान होऊ शकते तर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३१ पंचायत समि त्यांसाठी मतदान होऊ शकते.
महापालिका जानेवारीत ? – राज्यातील २९ महापालिकांसाठी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मतदान होण्याची शक्यता आहे. अशारितीने जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखणारा कार्यक्रम नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होऊ शकतो अशी माहिती हाती आली आहे.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी न.प. निवडणुका ? – मिळालेल्या माहितीनुसार, नगरपालिका निवडणुका डिसेंबरमध्ये नागपूरमध्ये होणाऱ्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आयोगाने नगरपालिका निवडणुकीचा आराखडा तयार केला आहे. तसेच नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समि तींच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू शकते. अधिवेशनादरम्यान आचारसंहिता लागली तर सत्ताधाऱ्यांना एकही नवी घोषणा करता येणार नाही.
विरोधकांकडे लक्ष – डिसेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी मतदान होऊ शकते. यामुळे आता राज्यात ऐन हिवाळ्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे. राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला असून नेते आणि कार्यकर्ते निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. दरम्यान विरोधक रोज मतदार याद्यांमधील घोळ समोर आणत आहेत अशा परिस्थितीत याद्या दुरुस्त न करता निवडणूक जाहीर झाल्यास विरोधक काय भूमिका घेणार हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
