एमआयडीसीतील आरजू टेक्सोल प्रा. लि. कंपनीने गुंतवणूकदारांची साडेसहा कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर पोलिस विभागाने कंपनीच्या गोदामांतील कच्चा, पक्का माल आणि मशिनरीसह अनेक वस्तू जप्त केल्या होत्या. पोलिस विभागाच्या विनंतीवरून, शासनाने जप्त मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. देसाई यांनी आज पोलिसांसमवेत जप्त मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्या मालमत्तेची पाहणी करून ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. त्यानुसार एकूण ५ पैकी ३ मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया झाली. उर्वरित दोन लवकरच ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्रातील ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यानुसार पडून असलेल्या मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मागण्यात येणार आहे. त्या लिलावाच्या पैशातून गुंतवणूकदारांना परतावा देण्याच्यादृष्टीने प्रक्रिया होणार आहे.
त्यामुळे सुमारे ५८७ गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळणार आहे. रोजगार आणि आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या आरजू टेक्सोल कंपनीचे अखेर दिवाळे निघाले. वेळेत परतावे न मिळाल्याने गुंतवणूकदार हवालदिल झाले. कंपनीविरोधात तक्रारी दाखल झाल्या. सुमारे ५८७जणांनी तक्रारी दिल्या. यामध्ये सुमारे साडेसहा कोटी गुंतवणूकदांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. एबढी रक्कम देणे लागत असल्यामुळे पोलिसांनी एमआयडीसीतील त्यांचे सुसज्ज कार्यालय, एक प्रशिक्षण केंद्र आणि ५ गोदाम सील केले. या कारवाईमुळे मशिनरीसह सुमारे ४ कोटी रुपयांचा कच्चा आणि पक्का माल पडून आहे; परंतु कंपनीच्या या सर्व मालमत्ता भाड्याने घेतल्याने पोलिस तपासात कंपनीची वैयक्तीक मोठी मालमत्ता नसल्याचे उघड झाले आहे. कंपनी कच्चा माल देऊन बनवलेला पक्का माल स्वतः घेऊन मार्केटमध्ये विकत होती; परंतु, अनेक ग्राहकांनी बनवण्यासाठी दिलेल्या मालपैिकी ६० टक्क्यांहून अधिक माल खराब केला. त्यामुळे तो माल कंपनी घेऊन तोटा करून घेणार नाही. त्याचा बोजा गुंतवणूकदारांवरच पडला.
गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक – आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारींची रिघ सुरूच असून, आतापर्यंत ५८७गुंतवणूकदारांनी तक्रारी दाखल केल्या. यावरून कंपनीची व्याप्ती मोठी असून, गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होते. एमआयडीसीत कंपनीने ज्या जागा भाड्याने घेतल्या आहेत त्यापैकी फक्त एका जागेसाठी एमआयडीसीची परवानगी घेतली आहे. उर्वरित ४ जागांसाठी कोणतीही परवानगी नाही. त्यामुळे तपासाच्यादृष्टीने पोलिसांनी ऑफिस, ट्रेनिंग सेंटर आणि गोदाम सील केले आहे.
१० हजारासाठीही तक्रारी – कंपनीने काही गुंतवणूकदारांना परतावाही दिला आहे. अगदी १० ते २० हजारांसाठीही तक्रारी येत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. २ लाख रुपये दिले असल्यास कंपनीने १ लाख ९० हजार रुपये परत दिले आहेत; परंतु उर्वरित १० हजारांसाठीही तक्रारी झाल्याचे तपासात पुढे आल्या आहेत. आतापर्यंत फसवणुकीचा आकडा ७ कोटीच्या वर गेला आहे; मात्र, कंपनीकडे अजूनही ४० ते ५० लाखांच्या मशिनरीसह कच्चा पक्का असा ४ कोटींचा माल पडून आहे.
