चिपळूण शहरातील लाल व निळीपूररेषा मुळातच चुकीची व अन्यायकारक असून, त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय, व्यापारी, तसेच नगर परिषदेच्या महसुलावर गंभीर परिणाम झाला आहे, अशी ठाम भूमिका क्रेडाई संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्यासमोर मांडली. ही बैठक नुकतीच इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात पार पडली. वाशिष्ठी नदीतून २२ लाख क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आला असतानाही लाल व निळी पूररेषा कायम ठेवण्यात आल्याने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. बांधकाम व्यावसायिक राजेश वाजे यांनी सांगितले की, पुरामुळे केवळ चिपळूण शहरच नव्हे, तर लगतची गावेही बाधित झाली आहेत. डीपी तयार करताना मोठ्या चुका झाल्या होत्या, पाठपुराव्यानंतर तो रद्द करावा लागला. पाटबंधारे विभागाकडे मागील २५-३० वर्षांचा ठोस डेटा नसताना केवळ उरकण्याच्या भूमिकेतून पूस्रेषो आखण्यात आली. मोडक समितीच्या अहवालानुसार नद्यांचा प्रवाह बदलणे, गाळ साचणे व वीज निर्मितीनंतर सोडले जाणारे पाणी याचा थेट परिणाम चिपळूणच्या पूरस्थितीवर होत आहे असे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले.
काढण्याच्या अरुण भोजने यांनी गाळ कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच भरती, ओहोटीमुळे नद्यांची वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली असताना त्याचा विचार न करता पूररेषा आखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लाल-निळी पूररेषा हटवली किंवा शिथिल केली तर बांधकामे सुरू होतील आणि नगर परिषदेला महसूल मिळेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी सांगितले की, येत्या १५ ते २० दिवसांत उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे चिपळूण दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यावेळी क्रेडाईच्या शिष्टमंडळाची त्यांच्याशी भेट घडवून आणू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या बैठकीला मुख्याधिकारी विशाल भोसले, उपमुख्याधिकारी मंगेश पेढांबकर, नगरसेवक उदय जुवळे, कपिल शिर्के, शिंदेसेना उपशहर प्रमुख सुयोग चव्हाण यांच्यासह सुमारे ३५ बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते.
