रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आवास प्लस योजनेच्या ‘ड’ यादीत सुमारे १४ हजार ४८९ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. केंद्रस्तरावरुनच नियोजित निकषात न बसल्यामुळे ही यादी रद्द करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्यांनी रोजगार हमी योजनेवर काम केलेले नाहीत आणि मोठी घरे असलेल्या लाभार्थीचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेची ड यादी कार्यान्वित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्ह्यात एकूण ७८ हजार ७४६ लाभार्थीनी नोंदणी केली होती. त्यातील ६० हजार ८६२ लाभार्थी पात्र ठरले असून, १४ हजार ४८९ लाभार्थी रद्द करण्यात आले आहेत. त्यासाठी प्रथम संभाव्य लाभार्थी नोंदणी केली होती. निकषानुसार पडताळणी केल्यानंतर पात्र आणि अपात्र ठरलेल्यांची ड यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
शासनाच्या निकषानुसार घराचे चिरेबंदी बांधकाम, घरामध्ये फ्रीज असणे, दोन पेक्षा जास्त खोल्या असलेल्यांचे प्रस्ताव या यादीतून वगळून ते अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. प्राधान्याने ज्या लाभार्थ्यांनी शासनाच्या रोजगार हमी योजनेवर काम केले आहे, त्यांचा यामध्ये विशेष समावेश करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांना रोजगार मिळावा, दररोज मजुरी मिळावी या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. त्यात काम केलेले नागरिक गरीब असतात, असा शासनाने नवीन निकष लावला आहे. त्यामुळे ड यादी प्रसिद्ध करताना ज्या लाभार्थ्यांनी मनरेगांतर्गत काम केले आहे, त्यांचाही विचार जास्त प्रमाणात केला गेला आहे. ज्यांचा समावेश नाही, ते आवासच्या लाभापासून वंचित आहेत.
२०११ मध्ये केलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जात निहाय आर्थिक सर्व्हेक्षणानुसार ही यादी तयार करण्यात आली असून, या सर्व्हेक्षणामध्ये ज्यांनी दोन पेक्षा जास्त खोल्या असल्याचे दाखविले आहे, त्यांना आवासच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे. त्याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील नागरिकांना बसला आहे.
