राज्यामध्ये येत्या ४ ऑक्टोबरपासून ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये शाळा सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यावर आता शिक्षण विभागानेही सहमती दर्शवली असून, मात्र पालकांच्या संमतीपत्राशिवाय मुलांना शाळेत जाता येणार नसल्याचं प्रशासनाकडून आधीच स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोरोनाची दुसरी लाट सध्या आटोक्यात आली असून, संभाव्य तिसऱ्या लाटेसंदर्भात शासन सतत सतर्क करत असताना पालकांची सुद्धा द्विधा अवस्था निर्माण झाली आहे.
मागील दिड वर्षाच्या प्रदीर्घ कोरोना काळानंतर ४ ऑक्टोबरला अखेर शैक्षणिक संस्था सुरु करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. जरी शाळा सुरु होण्याचा निर्णय झाला असला तरी, पण पालक आणि पालक संघटनांकडून यास विरोध दर्शवण्यात येऊ लागला आहे. संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा परिणाम जास्त करून लहान मुलांवर होताना दिसत असून, अद्याप लहान मुलांची लस उपलब्ध झाली असल्याने, नोव्हेंबर महिन्यामध्ये लहान मुलांची लस येण्याची शक्यता असल्याचे सरकार म्हणत असताना, सरकार का घाई करत आहे! असा सवाल पालकांकडून विचारलं जात आहे.
आत्ता सुरु होत असलेल्या शाळेमध्ये जरी उपस्थितीची सक्ती केली गेली नसली तरी, प्रशासनाने पालकांचं संमतीपत्र मिळाल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने, पालकही संभ्रम अवस्थेत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे.
त्यामुळेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व शाळांना शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांबद्दल सुद्धा विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. येत्या ४ ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू होत असल्या तरी पालकांची अद्यापही आपल्या मुलांना प्रत्यक्ष शाळेत पाठविण्याची मानसिकता दिसत नसल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सर्व शाळांनी कोविड नियमांचे काटेकोर नियोजन व अंमलबजावणी करून योग्य खबरदारी घ्यावी असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
