राज्यात मागील वर्षीपासून कोरोनामुळे लाखो लोक मृत्युमुखी पडलेत. तेंव्हा लस उपलब्ध नसल्या कारणाने, भीतीने आणि उपचाराअभावी अनेक लोकांचा मृत्यू ओढावला. केंद्र सरकारने कोरोना संसर्गाने एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव सुप्रिम कोर्टात सादर केला होता.
सुप्रिम कोर्टाने त्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. केंद्राकडून करण्यात येणारी ही ५० हजाराची मदत इतर कल्याणकारी योजनांपेक्षा वेगळी असणार असल्याचे केंद्राने सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोरोना संसर्गामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास आणि त्याप्रमाणे दावा केल्यास संबंधित व्यक्तींच्या कुटुंबाला ३० दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ही मदत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कोषातून दिली जाणार आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला होता की मृत व्यक्तींना थेट हॉस्पिटलमधून स्मशानात अंत्यसंस्कारांसाठी नेले जात होते. ना त्याचे पोर्स्टमार्टम व्हायचे ना मृत्यू प्रमाणपत्रात तसे नमूद केले जात होते की, कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. यामुळे भरपाई योजना सुरू झाली तरी पीडित त्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यावर न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर २०२१ ला झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्राला कोरोना मृतांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
आणि यावर सुप्रिम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, कोरोना संसर्गाने मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे लिहिलेले असावे तसेच प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रियाही करायला वेळेत करायला हवी. तसेच दिलेल्या प्रमाण पत्राविरोधात कुटुंबाची तक्रार असल्यास तीही तातडीने सोडवली गेली पाहिजे.
