अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु कायदा प्रभावीपणे राबविला नाही तर तो निष्प्रभ ठरतो. यावर आड. विलास पाटणे यांनी मतप्रदर्शन केले आहे.
आज महाराष्ट्र शासनाकडे कायद्याच्या अमंलबजावणी करीता स्वतंत्र यंत्रणा नाही. थोडक्यात शासनाने कायद्याच्या अमंल बजावणीकरीता स्वतंत्र, विश्वासार्ह व कार्यक्षम यंत्रणा उभी करावी लागेल. तसेच दंडाची रक्कम सहा लाखापर्यत वाढविल्याने मच्छीमार व्यवसायातून बाहेर पडेल. केवळ डिझेल सबसिडीमुळे मच्छीमार आपला व्यवसायामध्ये टिकून आहेत.
अनधिकृत मासेमारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झालेली आहे,ही गोष्ट खरी आहे. १२ नॉटीकल मैलाच्या पुढे राज्याचा वा केंद्राचा कायदा नसल्याने परराज्यातील ट्रालरवाले मच्छीमार याचा गैरफायदा घेतात. म्हणून ही मर्यादा १२ ऐवजी वाढवून २४ नॉटीकल मैल एवढी करणे गरजेचे आहे.
या सर्व कायद्याचे नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आली, जी पूर्वी तहसीलदार यांच्याकडे होती. परंतु फिर्यादी व न्यायाधीश एकाच कार्यालयातील असल्यामुळे मच्छीमाराना न्याय कसा मिळणार? लायसेन्स परवाना, अंमलबजावणी तसेच न्यायिक अधिकारी एकाच कार्यालयातून काम करणार, हे अनाकलनीय आहे. तसेच अभिनिर्णय अधिकाऱ्याला कायद्याचे ज्ञान व न्यायालयीन प्रक्रिया कायदा कसा कळणार ?
दंडामध्ये वाढ तसेच अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावामध्ये नमूद आहेत. परंतु, यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर वचक बसण्याऐवजी मच्छीमाराना मनस्तापच जास्त होण्याची शक्यता आहे. या व्यवसायासंबंधी कोणताही निर्णय घेताना, मच्छीमाराला केंद्रस्थानी ठेवूनच कायदे करावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
