राज्यात नवा मासेमारी कायदा कधी लागू होईल याकडे राज्यातील ७२० कि.मी. सागरी पट्ट्यातील मच्छीमार व मासेमारी व्यवसाया संदर्भित अनेकांचे लक्ष लागून राहिले होते. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश महाराष्ट्रात अखेर लागू झाला असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी दिली.
मंत्री शेख पुढे बोलताना म्हणाले कि, गेल्या ४० वर्षांमध्ये मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल झाले आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरजच निर्माण झालेली. त्याचप्रमाणे, मच्छीमार बांधवांकडून मागील १० वर्षांपासून अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा यासाठी सुधारीत कायद्याची आग्रही मागणी केली जात होती. मच्छीमार बांधवांशी चर्चा करुन अनेक तरतुदी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या असल्याने हा कायदा लागू झाल्याने एक प्रकारे स्थानिक मच्छीमार बांधवांना दिलासा मिळाला आहे.
पारंपरिक आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या हिताचा संरक्षण करणारा नवा कायदा तब्बल ४० वर्षांनंतर अस्तित्वात आला असून, नव्या कायद्यानुसार एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रांत घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्या पर राज्यातील नौकांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे, विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौका मालकास ५ लाखांपर्यंत तर एलईडी आणि बूल ट्रॉलींग द्वारे मासेमारी करणार्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. हा नवा कायदा पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.
या नव्या कायद्याचे नाव महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश असे असून, ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर हा नवा कायदा लवकरात लवकर लागू व्हावा याकडे राज्यातील मच्छीमार व्यवसायीकांचे लक्ष लागून होते.
