राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून इयत्ता पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी उच्च माध्यमिक आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन केले जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पाचवी करिता तीन वर्षे इयत्ता आठवीसाठी दोन वर्षे शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात केलेल्या भरमसाठ वाढी विरोधात रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र समविचारीचे सर्वश्री बाबा ढोल्ये, राज्य सरचिटणीस संजय पुनस्कर, जिल्हाध्यक्ष रघुनंदन भडेकर, युवाप्रमुख नीलेश आखाडे, जिल्हा उपाध्यक्ष मनोहर गुरव, जिल्हा सचीव रणजीत गद्रे आदीनी शासनाकडे केली आहे.
२०२१ पर्यंत परीक्षेची आवेदन शुल्क २० रुपये होते. तसेच मागासवर्गीय आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जात नव्हते. बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क ५० रुपये होते. शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २०२२ मध्ये होणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवेदन शुल्क तब्बल २० रुपयांवरून ५० रुपये करण्यात आले. यासाठी यापुढे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार असून आता मागासवर्गीय आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ७५ रुपये प्रवेश परीक्षा शुल्क तर बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी १५० रुपये आकारण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत.
स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधून शंभर टक्के विद्यार्थी प्रवेशित करण्याबाबत आग्रही असतात. ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने प्रवेशित होणारे विद्यार्थी प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कष्टकरी अशा गरीब आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात. ही वाढ अत्यंत अवाजवी असल्याचे समविचारी च्या निवेदनात म्हटले आहे, सदर वाढ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र समविचारी मंचच्या वतीने राज्य शासनाकडे निवेदनातून करण्यात आली आहे.
