30.6 C
Ratnagiri
Sunday, June 8, 2025

मुरुड किनारी मृत कासव ठेवले झाडाला टांगून…

दापोली तालुक्यातील मुरुड समुद्रकिनारी कासवाला मारून झाडाला...

महिलेला १० लाख रुपयांना गंडा, जादा परताव्याचे आमिष

सोशल मीडियावर वर्कफ्रॉम होमच्या नावाखाली गुंतवणुकीत जादा...

कुंभार्ली घाटात संरक्षक भिंत कोसळली, वाहतुकीला धोका

चिपळूण-कराड मार्गावरील कुंभार्ली घाटात शनिवारी पहाटेच संरक्षक...
HomeRatnagiriचिपळूण नदी गाळ आणि बेटे काढण्याचे निर्देश- जिल्हाधिकारी रत्नागिरी

चिपळूण नदी गाळ आणि बेटे काढण्याचे निर्देश- जिल्हाधिकारी रत्नागिरी

२२ जुलै रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. चिपळूण, राजापूर, संगमेश्वर या तालुक्यांमध्ये विशेष करून महापुराचा तडाखा बसला आहे. काही क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. अनेकांचे संसारच्या संसार डोळ्यासमोर वाहून गेले. त्यामुळे नद्यातील गाळांचा कित्येक वर्षे उपसा न केल्याने हि भयावह महापुराची परिस्थिती उद्भवल्याचे जाणकारांनी मत प्रदर्शन केले आहे. त्यामुळे मागील दहा दिवसांपासून नद्यातील गाळ उपसण्यासाठी प्रांत कार्यालयासमोर अनेक चिपळूणवासीय साखळी आंदोलन करत आहेत.

चिपळूण शहरात जुलैमध्ये निर्माण झालेल्या पूरस्थितीची भविष्यात कधीही पुनरावृत्ती न होण्यासाठी नदीतील गाळ काढणे तसेच पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरलेली बेटे हटवणे याबाबत अधिकृत निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, याबाबत माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दिली आहे.

नदीमध्ये इतक्या वर्षापासून एकूण ६७ लाख घनमीटर इतका गाळ जमा झाला असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तो सर्व गाळ उपसून काढण्याचे काम पाटबंधारे विभागाद्वारे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिले आहेत. सध्या यासाठीचे काम उपलब्ध निधीतून सुरू झाले आहे.  मात्र आवश्यक असणारा अधिकचा निधी त्याबाबत प्रस्ताव तत्काळ शासनास सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली आहे.

नदीत गाळ साठण्यासोबतच नदी समुद्रास मिळते. त्या ठिकाणी नदीच्या प्रवाहात बेटांची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे प्रवाहाला वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच नदीपात्रात वापर नसलेल्या दोन पुलांमुळे देखील पाणी अडते, असे निदर्शनास आले आहे. नदीपात्रात बिनकामी असलेल्या पुलांना देखील  हटवण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने करावे,  असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून याला सुरवात करण्यात आली आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular