एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा मागील अडीच महिन्यांपासून सुरू असणारा संप बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबईतील कामगार न्यायालयाने दिल्याचे जाहीर केले आहे. एसटी महामंडळाकडून दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. एसटी ही लोकोपयोगी सेवा असताना देखील सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस न दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यभरातील कामगार न्यायालयात जवळपास अडीच महिन्यांपासून विविध ठिकाणाहून तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार जर लोकोपयोगी सेवा असल्यास, संपाची नोटीस सहा आठवडे अगोदर देणं बंधनकारक आहे. परंतु एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपाच्या वेळी अशी कोणतीही कायदेशीर नोटीस दिलेली नव्हती. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणी आज मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी १९७१ कायद्यातील २५ कलमान्वये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून, हा संप बेकायदेशीर संप असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. या संदर्भातील अंतिम आदेश पारित करण्यात आला आहे.
कामगार न्यायालयाने एसटी कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरवला असला तरीही कर्मचाऱ्यांनी, आम्ही विलीनीकरणाशिवाय माघार घेणार नाहीच अशी भूमिका घेतली आहे. राज्यातील विविध भागातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदानात आंदोलन सुरूच आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, विलीनीकरणाची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे हा न्यायालयामध्ये लढा सुरू आहे. कामगार न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला असला तरी, उच्च न्यायालयात आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे आम्ही आझाद मैदानातच राहणार आहोत.
