रत्नागिरी जिल्हा परिषद भवनात सततच्या वीज वापरामुळे विजबिले लाखांवर येतात. त्यामुळे त्याला पर्याय म्हणून सौर उर्जेचा पर्याय वापरण्यात आला आहे. त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा विकास कार्यकमांतर्गंत जिल्हा परिषद इमारतीसाठी ५९ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उर्जा विकास कार्यकमातून ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद इमारतीला वर्षाला सुमारे २ लाख १९ हजार ८३२ युनिट वीजेची गरज भासते. तर महिन्याला ११ हजार ५०० युनीट वीज लागते. त्याचे बिल महिन्याला सरासरी दीड लाख रुपयांपर्यंत येते. या सौर यंत्रणेमुळे वीज बिलाच्या सुमारे ३० लाख २४ हजार रुपयांची बचतीला हातभार लागला आहे.
वाढता विजेचा वापर आणि त्यामुळे येणारी भरमसाठ बिले आणि सरकारी तिजोरीमध्ये त्याचा वाढणारा ताण लक्षात घेऊन रत्नागिरी जि. प. ने हा एक बचतीचा मार्ग अवलंबला आहे. जि. प. प्रमाणे जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केन्द्र आदी ठिकाणी देखील वीज वापरामुळे भरमसाठ बिले येत होती. यावर उपाय म्हणून जि. प. अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे वीजबिलाची बचत होणार आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी जिल्हा परिषद इमारत विजेसाठी सौरउर्जेमुळे स्वयंपूर्ण झालेली असतानाच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडीमध्येही सौर पॅनल बसविण्यासाठी किमान पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळावा अशी मागणी केली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत हा प्रस्ताव त्यांनी मांडला असून निधी देण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला आहे.
शासनाने सौर ऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. जिल्हा परिषदेला सौरपॅनेलमधून ३ ते ४ हजार युनीट वीज अधिक मिळते. त्यामुळे वर्षाचे सुमारे पंधरा लाख रुपयांची बचत होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारतींमधील विज बिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी सौर ऊर्जेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
