महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी या बहुप्रतीक्षित शक्ती विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. अत्याचार झालेल्या महिलांना केवळ ४० दिवसात मिळणार न्याय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधीमंडळाच्या ही माहिती दिली.
“बहुप्रतिक्षित शक्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही झाली असून राज्यामध्ये ‘शक्ती कायदा’ लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे याबद्दल कोणतीही शंका नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे मनःपूर्वक आभार” असं ट्वीट करत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी देखील याबाबत माहिती सोशल मिडीयावर दिली आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा आणि ॲसिड हल्लेखोरांना १५ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे महिलांना नवी शक्ती मिळाली आहे. आता हा कायदा लागू होणार असल्याने महिला अत्याचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.
या महिलांवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी २१ दिवसांत आत आरोपपत्र दाखल केले जाईल. ॲसिड हल्ला आणि महिलांवरील बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना अजामीनपात्र केले आहे. ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक किंवा टेक्स्ट मेसेजद्वारे महिलांचा छळ होत असल्यास आणि चुकीची टिप्पणी केली गेली तर त्यांना कठोर शिक्षा देखील केली जाईल. डिजिटल मेसेजद्वारे त्रास दिल्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्कार किंवा बलात्काराच्या दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद झाली आहे. बलात्कार केसेस जन्मठेप किंवा जन्मठेप म्हणून वर्गीकृत करण्यात येणार असून १६ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी १० लाखांचा दंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
