डीजिटल इंडियाच्या माध्यमातून जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत २०१७ पासून पॉइन्ट ऑफ सेल मशिनद्वारे धान्याचे वितरणही रास्त धान्य दुकानावर कॅशलेश पद्धतीने सुरू झाले. पॉईन्ट ऑफ सेल मशीन्सच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ९१७ रेशन दुकानांवर धान्यवितरण व्यवस्था सुरू आहे. मात्र ५ जी इंटरनेटच्या जमान्यात २ जी इंटरनेट सेवा म्हणजे कासवाच्या गतीने सुरु असणारा कारभार आहे. इंटरनेटची रेंज जाणे, अचानक तांत्रिक अडचणींमुळे बंद पडणे या गोष्टी वारंवार धान्य वितरणामध्ये घडत असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.
नियमित वाटप झालेले आणि शिल्लक धान्याचा ताळमेळ घालताना इंटरनेट सेवा आयत्या वेळेला धोका देत असल्याने आणि त्यामध्ये शासनाने पुरविलेली मशिन्स आउटडेटेट झाल्यामुळे शासनाने ४ जी किंवा ५ जी इंटरनेट सेवा द्यावी, अशी मागणी जिल्हा पुरवठा विभागाने केली आहे.
आधार कार्ड काढण्यासाठी दिलेल्या दहा बोटांपैकी एका बोटाचा ठसा द्या आणि स्वस्त रेशन घरी न्या, असा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अभिनव उपक्रम सुरू झाला. शासनाने सर्व आर्थिक व्यवहार कॅशलेश करण्यावर अधिक भर दिला आहे. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील रास्त धान्य दुकानांमध्ये अधिकाधिक कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेमध्ये पॉसच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहार करण्याचे निर्णय घेण्यात आला.
निवडक रास्त धान्य दुकानांमध्ये सुरवातीला ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. इंटरनेट सुविधा मिळेल तशी टप्प्याटप्प्याने सर्व जिल्ह्यात ९१७ पॉस मशिनद्वारे रेशन दुकानांमध्ये कॅशलेस व्यवहार सुरू झाले. गेली पाच वर्षे कॅशलेस धान्यवितरण व्यवस्था सुरू आहे. त्यासाठी पुरवण्यात आलेल्या पॉस मशिनही आता कालबाह्य होऊ लागल्याने कुरकुर करू लागल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात त्यांची वैध मुदत संपणार आहे.
