महाराष्ट्राच्या सागरी जलधीक्षेत्रात होणारी बेकायदेशीर मासेमारी आणि परराज्यातील घुसखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान मत्स्य विभागावर आहे. गस्तीसाठी हक्काच्या स्पीडबोटीची मत्स्य विभागाला कित्येक वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे ती आजही कायम आहे. शासनाकडे हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. त्यामुळे मत्स्य विभागाला गस्तीसाठी भाड्याच्याच नौकेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. गस्तीसाठी भाड्याची नौका मिळाली असली तरी दिवसाला या नौकेचे भाडे २० हजार रुपये आहे. महिन्याचे हे भाडे ६ लाखांवर तर पुढील ८ महिन्यांसाठी ४८ लाख रुपये गस्तीसाठी मोजावे लागणार आहेत.
मत्स्य विभागाला हक्काची स्पीडबोट मंजूर आहे; परंतु निधीअभावी यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी, मत्स्य विभागाला दरवर्षी गस्तीसाठी खासगी नौकेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. महाराष्ट्राच्या सागरीमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड घुसखोरी सुरू आहे. मलपी, गोवा, केरळ, गुजरात येथील मच्छीमारांकडून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली जाते तसेच परवाना नसलेल्या मिनी पर्ससीन नौका, पर्ससीन नौकांकडून १२ वावाच्या आत मासेमारी होते का, बेकायेदशीर मासेमारी सुरू आहे का? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी समुद्रात मत्स्य विभागाकडून गस्त घातली जाते.
त्यासाठी मत्स्य विभाग दरवर्षी भाड्याची नौका घेते. या वेळीही गस्तीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एक निविदा निश्चित केली असून, दिवसाला २० हजार रुपये देऊन एक नौका गस्तीसाठी निश्चित केली आहे. महिन्याला या नौकेचे भाडे ६ लाखांवर तर मे २०२४ पर्यंत या नौकेचे भाडे ४८ लाखांवर जाणार आहे. तरी आधुनिक मासेमारी नौकांपुढे नियमित मासेमारी करणारी नौका भाड्याने घेतली जाते. आधुनिक नौकांचे इंजिन अधिक अश्वशक्तीचे असल्याने या भाड्याच्या नौका घुसखोरी करणाऱ्या परराज्यातील नौकांचा समुद्रात पाठलाग करून पकडू शकतील एवढ्या अद्ययावत या गस्ती नौका नसतात. त्यामुळे घुसखोरांचे फावते आणि ते मासेमारी करून पळून जातात.
काहीवेळा पोलिस आणि मत्स्य विभागाचा सयुक्त गस्तही होते; परंतु ती देखील क्वचित होत असल्याने गस्त प्रभावी होताना दिसत नाही. कोकण किनारपट्टी संवेदनशील बनली आहे. त्यामुळे पोलिस, कस्टमप्रमाणे मत्स्य विभागालाही गस्त घालताना शस्त्राची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. परराज्यातील नौका थेट गस्तीच्या नौकांवर हल्ला करतात. मत्स्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडे शस्त्र असल्यास घुसखोरी करणाऱ्यावर वचक आणि दबाव राहणार आहे; परंतु शासनाकडून यावर कोणाताही निर्णय झालेला नाही. शस्त्र वापरण्याची परवानगी दिल्यास स्वखर्चातून शस्त्र घेण्यासही कर्मचारी, अधिकारी तयार आहेत; मात्र त्याला शासनाने परवानगी दिलेली नाही.
