राज्य सरकारने १०० रुपयाचे स्टॅम्पपेपर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५०० रुपयाच्या स्टॅम्पवर नागरिकांना दस्तऐवज करावे लागणार आहे. याचा सर्वसामान्य जनतेला मोठा भुर्दंड बसणार आहे. या निर्णयामुळे चिपळूणमधील सामान्य नागरिकांच्या खिशातून महिन्याला तब्बल ४० लाखांची अतिरिक्त वसुली होणार आहे. नागरिकांच्या खिशातून सरकार आपली तिजोरी भरणार असेल तर हाच काय विकास? अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे. सरकारी दस्तावेज असो किंवा साधी नोटरी करायची असो तसेच बँकेतून कर्ज घ्यायचे असो सर्वसाधारणपणे नागरिकांना किमान १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवरून दस्तावेज तयार करता येत होते.
सर्वसामान्य नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठीसुद्धा शंभर रुपयाचे स्टॅम्पपेपर उपयोगी येत होते. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कवाढीचा निर्णय घेतल्यामुळे महसूल विभागाकडून आता केवळ ५०० रुपयांचे स्टॅम्प जारी केले जातील. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. राज्य शासनाने सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. तहसील किंवा महसूल कार्यालयात अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत स्टॅम्प केले जात होते. वैयक्तीक कारणांसह बँक व विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासह साठेखतानंतरचे खरेदीखत, हक्कसोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे.
प्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभरऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. कंपन्यांच्या एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विलिनीकरण तसेच विभागणीमध्ये विद्यमान किंवा भविष्यातील मतभेद मिटवताना लवादामार्फत लेखी निर्णय दिला जातो. कंपन्यांचे भागभांडवल मोठे असल्याने त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. वाढीसाठी पाचशे रुपयांवरून चल व अचल मालमत्तेच्या बाजारमुल्याप्रमाणे दर बदलले जातात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर त्यांचे दस्तावेज तयार करता येत होते.
