ॲड. ओवैस पेचकर हे मुंबई-गोवा महामार्गावरून नियमित प्रवास करणारे प्रवासी असून, महामार्गाची झालेली दुर्दशा आणि कासवाच्या गतीने सुरु असलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामासंदर्भात न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये त्यांनी नागरिकांना आधी या महामार्गाचा फायदा घेऊ द्या, मग नवनवीन प्रकल्प सुरू करा असे म्हटले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याबाबत विचारणा करत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा येत्या डिसेंबरपर्यंत लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी तीन आठवड्यांत खड्डे बुजवण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
त्याचप्रमाणे, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणताही नवीन विकास प्रकल्पाला परवानगी देण्यात येणार नाही, अशी सूचक तंबीच मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला साधारण दहा वर्षे उलटली असली तरी, अद्याप हे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. याचिकाकर्ते अॅड्. ओवेस पेचकर यांनी सरकारने मुंबई वरळीमार्ग सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाची नुकतीच घोषणा केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे गेली दहा वर्षे रखडलेले काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य विकास प्रकल्प सुरू करण्यास सरकारला परवानगी देणार नसल्याचा स्पष्ट इशाराच दिला आहे.
