शासनाच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विक्रेत्यांच्या कृषी निविष्ठा राज्यस्तरीय आंदोलनाला रत्नागिरी जिल्ह्यातील विक्रेत्यांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे. कृषी निविष्ठा विक्रेते हा शेतकऱ्यांचा मित्र असून, शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणींमध्ये साहाय्य तसेच मार्गदर्शन करत असतो. कृषी केंद्रामध्ये येणारा खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके याची तपासणी उत्पादक पातळीवर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाते आणि नंतरच सीलबंद वेष्ठनातून कृषी सेवाकेंद्र चालक विक्री करत असतात तरीसुद्धा प्रस्तावित विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ आणि ४४ यामध्ये जाचक अटींचा अंतर्भाव असून विक्रेत्यांना विक्री केलेल्या निविष्ठांमध्ये काही अनियमितता आढळून आल्यास त्यास विक्रेत्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
वास्तविक पाहता कृषी निविष्ठा सीलबंद असून, त्या खरेदी करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम कृषी सेवा केंद्र करत असतात. त्यामध्ये कृषी सेवाकेंद्रांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा बंद पाळण्यात येणार आहे. प्रस्तावित विधेयकामध्ये विक्रेत्यांवर झोपडपट्टी वाळूमाफिया यांना लावण्यात येणारी कलमे लावून शिक्षा देण्य येणार आहे. शासनाने अलीकडेच कृषी सेवा केंद्र चालकाला कृषी पदवीधर असल्याशिवाय परवाना मिळत नाही, असे आदेश काढले आहेत मग जर अशा प्रकारची विधेयके आणून गुंड कायद्यांतर्गत कृषी सेवा केंद्र चालकांना शिक्षा देण्यात येणार असेल तर नवीन कृषी पदवीधर या व्यवसायामध्ये कसे पडतील?
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र व सहकारी गुंड, संस्था यांचा या बंदमध्ये सहभाग असणार आहे. जिल्ह्यातील व्यापारी संघटना यांनीही या बंदला पाठिंबा दिलेला आहे. इतर कृषी क्षेत्रातील संघटनासुद्धा बंदला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहेत. शेतकरी बांधवांना होणाऱ्या गैरसोयीची जाणीव आपल्याला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष बाबा दळी यांनी सांगितले; परंतु हा कायदा आल्यास कृषी सेवा केंद्र चालवणे मुश्कील होणार असल्यामुळे नाईलाजाने हा बंद करावा लागत आहे.
