राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक तसंच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, खासगी, शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला होणारा विलंब योग्य नाही, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवरच झाले पाहिजे, त्यासाठी शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. अनेक शिक्षकाचे वेतन कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे होण्यास विलंब होतो, त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील शिक्षकांच्या वेतन प्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, आमदार अभिजीत वंजारी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी विलंब होणे चुकीचे आहे. शिक्षकांचे वेतन सेवार्थ प्रणालीद्वारे केले जाते. या सेवार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणातील त्रूटींमुळे वेतन अदा करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाने समन्वयाने काम करावे, यंत्रणातील त्रुटी दूर करुन आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. भविष्यातील नवीन पिढी घडवण्याचे मोलाचे काम शिक्षक करतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन होताना शिक्षक सुद्धा कोणत्याही दडपण किंवा विवंचनेखाली असता कामा नये, याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या कामावर पडण्याचा संभव असतो.
