काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा २०२२-२३ वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला आहे. बजेट सादर झाल्यापासून, यावर सोशल मिडीयावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. देशाला कर रुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली.
केंद्राकडून चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल करण्यात आला, त्यातील तब्बल ४८ हजार कोटी निव्वळ महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधी वाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसून आले असून, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी उपहासक टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केल आहे. २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अनेक पक्षाच्या नेत्यांनी विविध प्रकारच्या सकारात्मक ते नकारात्मक मते मांडली आहेत. बहुतकरून सर्वांची अर्थ संकल्पाबाबत नाराजीच दिसून आली. १ एप्रिल पासून हा अर्थसंकल्प लागू होणार असून, विशेष काही त्यामध्ये बदल झालेला दिसून न आल्याने, सर्व सामान्य जनतेमध्ये तर त्याबाबत नाराजीच सूर दिसून येत आहे.
