गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी खंडणी घेण्यास सांगितल्याचे आरोप केले आहेत. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर एक स्कोर्पिओ गाडी आणि त्यात भरलेली स्फोटकं सापडली, त्यानंतर महाराष्ट्रातील संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. याप्रकरणी सचिन वाझे यांना अटक तर झालीचं पण, दुसरीकडे मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करण्यात आली. परमबीर सिंह यांची बदली झाल्याचे वृत्त समजताच नाराज झालेल्या परमबीर सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र लिहून गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना 100 कोटींचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपा नंतर विरोधक आक्रमक झाले असून परमबीर सिंह कोर्टात गेले असता, गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावीचं अशी आपली भूमिका मांडलेली. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रव्यवहार केले. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनीही विरोधकांनी केलेल्या टीकेवरून यासंदर्भात कसून चौकशी करून ‘दुध का दुध पानी का पानी’ होईलच असं सांगत चौकशीची मागणी केलेली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वर्षा येथे पार पडलेल्या बैठकीत स्वतः माझी चौकशी करा या मागणीसाठी जोर धरला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याआधीही परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बनंतरही स्वताची चौकशी करण्याची मागणी केल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. गृहमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर या प्रकरणावर चौकशी आयोग समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात राज्य सरकार चौकशी आयोग नेमणार आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचीही या प्रकरणासंदर्भातील विशेष प्रतिक्रिया आली आहे. अनिल देशमुख यांच्या बाबतीतील पत्राचा उल्लेख करत आम्ही पहिल्या दिवसापासून हेच सांगत आलो आहोत कि, चौकशी करा असं संजय राऊत म्हणाले. चौकशी कण्याला आमचा नकार कधीही नव्हता, आम्हीपण चौकशी कराचं असे सांगत होतो. पण विरोधी पकशाचे म्हणणे असे कि, चौकशी वगैरे काही नको आधी फाशी द्या. त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनी किती जणांना चौकशी आधीचं फासावर लटकवले होते याची माहिती त्यांनी आधी जाहीर करावी.” असंही राऊत पुढे म्हणाले.
रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणा बद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या मोठ्या लोकांची नावं गळाला लागल्याचे सामोरे आणले होता. तसंच हे फोन टॅपिंग पोलीस महासंचालक आणि मुख्य अप्पर सचिवांच्या पूर्व परवानगीनेच झाले असल्याचा सांगण्यात आले होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतही संदर्भित चर्चा केल्याचे समजते. या प्रकरणावरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मंत्र्यांकडून असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे कि, जर फोन टॅप केले जात असतील तर काम तरी कसे करायचे आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांवर आणि कसा विश्वास कसा ठेवायचा?
मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीनंतर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांसमोर आपली प्रतिक्रिया मंडळी आहे. फक्त केवळ गृहमंत्रीच नव्हेत तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे फोन टॅप केले गेलेले असू शकतात असा दाट संशयही त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, रश्मी शुक्ला यांच्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा फोन टॅप केला असा आरोप करण्यात येत आहे. हे कोणत्याही मंत्र्यांचे अथवा अधिकाऱ्याचे फोन टॅप करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. आम्ही मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना विचारणा केली असता, त्यांनी नाही असे उत्तर दिलं. परवानगी शिवाय फोन टॅपिंग करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या कृत्याबद्दल त्यांना बोलावून घेण्यात आले. सदरच्या गुन्ह्याची रश्मी शुक्ला यांनी कबुली देऊन या प्रकरणी माफीही मागितली. एकावेळी संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे फोन टॅप झाले असण्याची शक्यता असल्याने यातून सरकारला विनाकारण बदनाम करण्याचा कट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे एक आखलेलं मोठं कटकारस्थान होतं. रश्मी शुक्ला यांनी माफी मागितली आणि आम्ही तेंव्हा माफ केलं होतं. फोन टॅप करण्याची परवानगी एकाची मागितली, आणि केला फोन टॅप दुसर्‍यांचाच. जर एखादी व्यक्ती राष्ट्रविरोधी कृत्य किंवा अशांतता पसरवणे असं काही कृत्य करत असेल तरच फोन टॅप केले जातात,” असं आव्हाड याचं म्हणणे आहे.
जेव्हा या फोन टॅपिंग प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली, तेंव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब मलिक यांनी फोन टॅपिंग हे कायद्या विरोधात आहे अशी प्रतिक्रिया दिली. होती परवानगी घेतल्याशिवाय फोन टॅप करणं हा मोठा गुन्हा आहे, असं मलिक म्हणाले. रश्मी शुक्ला सरकार स्थापन होताना महाविकास आघाडीच्या लोकांचे फोन टॅप करण्याचं काम करत होत्या असतील, असही मलिक म्हणाले.
