रत्नागिरी जिल्हयाचे पालकमंत्री आणि राज्याचे परिवहन, संसदीय मंत्री ॲङ अनिल परब यांनी प्रजासत्ताक दिनी रत्नागिरी येथील अनेक वर्ष रखडलेल्या मध्यवर्ती बस स्थानकाची पाहणी केली. पालकमंत्री ॲङ परब यांनी यावेळी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. रत्नागिरी मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या कामा संदर्भात मुंबई येथे पुढच्या आठवडयात संबधित विभागाचे अधिकारी, आर्कीटेक्ट, ठेकेदार यांच्यासोबत बैठक लावण्यात येत असून त्याच्यांशी चर्चा करुन प्राधान्याने हे काम सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. जिल्हयातील इतर बस डेपो संदर्भातही या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल असे सांगितले.
यावेळी या भेटीच्या दरम्यान विभाग नियंत्रक प्रज्ञेश बोरसे, आगार व्यवस्थापक रमाकांत शिंदे, विभागीय अभियंता श्रीमती इनामदार विभागीय वाहतूक अधीक्षक अनंत जाधव आदि संबधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. एसटी कर्मचारी संपाबद्दल त्यांना विचारणा केली असता, एसटीच्या विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समिती समोर असल्याने राज्यपाल त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत, तसेच समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलनीकरणाचा निर्णय होईल अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
काही कर्मचारी भरीव पगारवाढ करून देखील विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असल्याने एसटीचा संप अद्याप संपलेला नाही. एसटी विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर मांडला गेलेला आहे. त्यामध्ये इतर कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार काम सुरु आहे, राज्यपाल देखील त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत.
समितीचा अहवाल आल्यानंतरच जो काही निर्णय होईल त्यानंतरच विलनीकरणाचा निर्णय ठरेल. शासन म्हणून पर्यायी व्यवस्था आम्हाला सुरु करणे बंधनकारक आहे. सध्या २५० पैकी २१० एसटी डेपो चालू झाले आहेत. एसटी सेवा सुरळीत होण्यासाठी सध्या कंत्राटी पद्धतीने कामगारांना कामावर घेण्याचे कामाला सुरुवात केली आहे. जनतेला वेठीस धरणे कर्मचार्यांना शक्य आहे परंतु, आमचे शासन म्हणून त्यावर पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सुरु आहेत, ” असे अनिल परब यांनी म्हटले.
