एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागील साधारण चार महिन्यापासून सुरु ठेवलेल्या बेमुदत संपाबाबत त्यांना आता शेवटची संधी दिली गेली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता संप सुरू करण्यात आल्याने जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे संपावर गेलेल्या ११ हजार २१३ कर्मचाऱ्याना निलंबित करण्यात आले आहे, तर ९ हजार ७३० एसटी कर्मचाऱ्याना बडतर्फ करण्यात आले असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब यांनी विधानसभेमध्ये दिली.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व अन्य सदस्यांनी एसटी कर्मचाऱयांच्या मागण्यांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर लेखी उत्तरात सविस्तर माहिती देण्यात आली. एसटी कर्मचाऱयांनी २९ ऑक्टोबर २०२१ च्या मध्यरात्रीपासून कोणतीही पूर्वसूचना न देता संप सुरू केला. या संपामुळे खास करून ग्रामीण भागातील नागरिक व विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी १० मार्चच्या आत कामावर यावे. अन्यथा सारे पर्याय खुले आहेत, असा इशारा शुक्रवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हा अहवाल न्यायालयात मांडला. त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल विधानसभेत पटलावर ठेवला आहे. अपेक्षेप्रमाणे दुपारी अनिल परब यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा कामावर यावे आणि आपली सेवा सुरू करावी, असे आवाहन केले आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, सध्या ५२ हजार कर्मचारी कामावर उपस्थित नाहीत. त्यातील ३० हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. कोणाचे निलंबन झाले आहे, तर कोणाला बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी येत्या दहा मार्चपर्यंत कामावर यावे. त्यांची रोजी-रोटी जावू नये, अशीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारची इच्छा आहे. हे कर्मचारी कामावर आले, तर त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
