सुमारे १५ वर्षांनी चिपळूण शहर विकास आराखड्याला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चिपळूण विकास आराखड्यावर नुकतीच स्वाक्षरी केली; परंतु चिपळूण शहरात पूररेषेचे संकट कायम असतानाही विकास आराखडा राबवणार तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हे निवडणुकीच्या निमित्ताने दिलेले गाजर तर नव्हे ना, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. चिपळूण नगरपालिकेचा शहर विकास आराखडा २००८ ला तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु काही कारणास्तव विकास आराखडा प्रलंबित राहिला.
अखेर शासनाने नगर पालिकेचा अधिकार काढून घेत २०१३ मध्ये आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागाकडे सोपवली होती; रत्नागिरी नगररचना विभागाकडे देखील सक्षम अधिकारी उपलब्ध नसल्याने हे काम रायगड नगररचना विभागातील एका अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्यात आले; परंतु त्यांनी देखील दोन वर्षे लक्ष दिले नव्हते. शासनाकडून पुन्हा याबाबत निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे आराखड्याचे काम सुरू झाले. पुढे कोणताही सर्वे न करता कार्यालयात बसून हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचा आरोप झाला.
या आराखड्यात चिपळूण शहरातील अनेक बांधकामे, घरे, बिल्डिंग, मंदिरे अशा मालमत्तेवर अनेक ठिकाणी आरक्षणे पडली. त्यामुळे साहजिकच शहर विकास आराखड्यावर चिपळुणात जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. प्रचंड विरोधानंतर नागरिकांचे आक्षेप व हरकती मागवण्यात आले होते. सुमारे ३ हजारापेक्षा जास्त आक्षेप व हरकती नोंदत संपूर्ण आराखडाच रद्द करण्याची मागणी केली. निशिकांत भोजने यांनी थेट शासनाकडेच तक्रार करून न्यायालयातदेखील त्यांनी धाव घेतली होती. दरम्यान, मंत्रालयात काही बैठकादेखील घेण्यात आल्या होत्या; परंतु त्यातून फारसे काही हाती लागलेच नाही.
काही किरकोळ दुरुस्त्या करून विकास आराखडा पुन्हा चिपळूण नगर पालिकेला अवलोकनासाठी सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र विकास आराखड्याचा विषय मागे पडला होता. आता अचानक मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चिपळूण शहर विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे; परंतु प्रत्यक्षात प्रत्येक २० वर्षानंतर नवीन विकास आराखडा तयार केला जातो. त्यामुळे २०१३ पासूनचा विचार करता हा विकास आराखडा पुढील किती वर्ष ग्राह्य ठरेल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
