मत्स्योद्योग मंत्री ना. नितेश राणे यांनी ठाम आणि कठोर भूमिका घेतल्यानंतर मत्स्यविभागाने पोलीस आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने सोमवारी मिरकरवाडा बंदरातील तब्बल ३१९ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. अतिक्रमणे हटविण्याची नोटीस मिळताच बहुतांश मच्छिमारांनी स्वतःहून आपली अतिक्रमणे हटविली होतीच. उर्वरित अतिक्रमणांवर सोमवारी प्रशासनाने बुलडोझर फिरवला. यामुळे मिरकरवाडा बंदर प्राधिकरणाची १०.८३ हेक्टर जागा मोकळी करण्यात यश आले आहे. झोपड्या आणि शेडस् मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आल्या होत्या. त्यातील काही शेडस् मच्छिमारी व्यवसायाशी संबंधित देखील नव्हत्या. अशा सर्व अतिक्रमणांवर सोमवारी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात हातोडा मारण्यात आला. अर्थात् संबंधितांनी एका मर्यादपलीकडे विरोध न केल्याने ही कारवाई शांततेत पार पडली.
मत्स्योद्योग मंत्री ना. नितेश राणे यांनी या प्रकरणी जातीनिशी लक्ष घातले होते. कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदा बांधकाम म्हणजेच अतिक्रमण चालणार नाही, असे ठणकावल्यानंतर मत्स्यव्यवसाय खात्याने १० दिवसांपूर्वी संबंधित बांधकामधारकांना अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटीसा पाठविल्या होत्या. अनेकांनी आपली बांधकामे स्वतःहून हटविली होती. सोमवारी, आणि मंगळवारी झालेल्या कारवाईत ३१९ अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली. काही झोपड्या होत्या तर काही पक्की घरेदेखील त्यामध्ये होती. मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कामांसाठी उपयुक्त असलेल्या काही शेडस्चाही त्यामध्ये समावेश होता. तरे काही शेडस्चा किंवा अनधिकृत बांधकामांचा मत्स्यव्यवसायाशी कोणताही संबंधदेखील नव्हता. अशी बांधकामे तोडण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना दिली.
त्यामुळे १०.८३ हेक्टर जागा मोकळी झाली असून या जागेचा योग्य प्रकारे कसा वापर करता येईल, याचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान ही अतिक्रमणे हटविणे गरजेचे होते. मि रकरवाडा बंदराचा विकास होण्यासाठी ही जागा महत्त्वाची होती, म्हणून ही कारवाई केल्याचे ना. नितेश राणे यांनी म्हटले आहे. मत्स्यविभागाने या कारवाईसाठी एक विशेष पथक नेमले होते. या पथकाने सर्वेक्षण करून संबंधितांना योग्य त्या नोटीसा पाठविल्या. नोटीसा मिळताच अनेकांनी आपली बेकायदा बांधकामे स्वतः हून हटविली होती. ज्यांनी स्वतःहून हटविली नाहीत त्यांच्या बांधकामांवर सोमवारी प्रशासनाने हातोडा चालवला.
