जामदा प्रकल्पाला विरोध नाही. मात्र हम करें सो कायदा अशा पध्दतीने प्रशासन वागत असून २ मे पासून पोलीस संरक्षणात मोजणी रेटण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याने त्याविरोधात आम्ही आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचे जामदा प्रकल्प संघर्ष समिती काजिर्डा-राणेवाडी यांनी घेतली आहे. याबाबत सविस्तर निवेदन कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाण्याच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. यांनी १५ एप्रिल २०२५ च्या मुख्य अभियंता जलसंपदा कोकण विभाग यांना केलेल्या लेखी आदेशान्वये जामदा मध्यम प्रकल्पाकरीता खासगी वाटाघाटीने थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन करण्यात येत असलेले सर्व प्रस्ताव ज्यामध्ये खरेदीखत मोजणी आदी बंद करण्यात यावी व भूसंपादन अधिनियम २०१३ नूसार संपादन कार्यवाही विहित पध्दतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात यावी अशा सूचना दिल्या आहेत.
मात्र या सूचनांना हरताळ फासून रेटून कार्यवाही केली जात असल्याचा दरम्यान ठाणे कार्यालयाचे कार्यकारी संचालक विनोद मुंजाप्पा आरोप जामदा प्रकल्प संघर्ष समिती काजिर्डा-राणेवाडी संघटनेने केला आहे. याबाबत आपली कैफियत घेऊन जामदा प्रकल्प संघर्ष समिती काजिर्डा-राणेवाडीच्या सदस्यांनी काही दिवसांपूर्वी मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद पाटील यांचीदेखील भेट घेतली होती. जामदा प्रकल्प पूनर्वसनाच्या कामात प्रचलित शासकीय मार्गदर्शन तत्वांप्रमाणे कार्यवाही केली जात नसल्याची तक्रार मंत्री यांच्याकडे करण्यात आली होती.
दरम्यान कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता यांचा आदेश डावलून पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग चिपळूणचे कार्यकारी अभियंता यांनी पोलिस संरक्षण घेऊन २ मे पासून ८ मे पर्यत बुडीत क्षेत्रातील मोजणीचे काम रेटून नेण्याचे ठरवले आहे, असे प्रकल्पग्रस्तांचे आरोप आहेत. या बेबंदशाहीला आमचा विरोध असल्याचे जामदा प्रकल्प संघर्ष समिती काजिर्डा-राणेवाडी संघटनेच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे. आमचा प्रकल्पाला अजिबात विरोध नाही. मात्र ज्या पध्दतीने हे अधिकारी ग्रामस्थांना दुय्यम लेखून प्रक्रिया रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्याला आमचा विरोध आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
