दाभोळ आणि वाशिष्ठी खाडीत होणारा अवैध वाळू उपसा रोखण्याचे काम गौण खनिज आणि बंदर विभागाचे आहे, असे महसूल विभागाकडून सांगितले जाते. गौण खनिज विभागाने अनधिकृत वाळू उपशावर कारवाई केल्यानंतर पुन्हा अनधिकृत वाळू उपसा होऊ नये यासाठी महसूल विभागाचे पथक बसवले जाते. वाळू लिलावाच्या प्रक्रियेपासून व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे आदेश महसूल विभागाकडून निघते मग कारवाईसाठी महसूल विभागाच्या चालढकल करण्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दाभोळ आणि वाशिष्ठी खाडीमध्ये दोन महिन्यांपासून अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरू होता. काही व्यावसायिक सुरुवातीला हातपाटीने वाळू उपसा करत होते. शासनाकडून कारवाई होत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर सक्शन पंपाने वाळू उपसा करण्यास सुरुवात केली. सक्शनने वाळू उपसा करण्यास बंदी आहे, असे असताना मात्र दाभोळ खाडीत आणि वाशिष्ठी खाडीत सक्शन पंपाद्वारे वाळू उपसा सुरू होता.
किनाऱ्यावर वाळू आणल्यानंतर ज्यांना रोजगार मिळायचा असे स्थानिक क्रेन व्यावसायिक, डंपर व्यावसायिक, पारंपरिक व्यावसायिक आणि वाळू व्यवसायावर चालणारे इतर व्यावसायिक बेरोजगार झाले होते. यातील काहींनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून खाडीमध्ये चालणाऱ्या सक्शन पंपाद्वारे वाळू उपसाची माहिती दिली तेव्हा काही अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत खाडीमध्ये सक्शन पंपाने वाळू उपसा होत असेल तर त्यावर कारवाईचे अधिकार गौण खनिज आणि बंदर विभागाचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर स्थानिक व्यावसायिकांनी गौण खनिज विभागाशी संपर्क साधला. त्यानंतर गौण खनिज विभागाने काही ठिकाणी कारवाई केली; मात्र गौण खनिज विभागाला केवळ दोनच सक्शन पंप मिळाले. १३ पंप खाडीतून बाहेर काढण्यात वाळू व्यावसायिकांना यश आले. एक सक्शन पंप खाडीतून बाहेर काढण्यासाठी चार ते पाच तासांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे गौण खनिज विभागाच्या कारवाईची माहिती आधीच व्यावसायिकांना मिळाली होती का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. या कारवाईनंतर मात्र महसूल विभागाने आपले पथक जागोजागी तैनात केले आहे.
