24 C
Ratnagiri
Wednesday, March 26, 2025

निधी मिळूनही रखडला काजिर्डा घाट…

कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह घाटमाथ्यावरील कोल्हापूर जिल्हा...

‘ते’ कंत्राटी शिक्षक मानधनाच्या प्रतीक्षेत – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील ४५४ कंत्राटी शिक्षकांना...

मंजूर एमआरआय मशीन अडकले कुठे ? सिव्हिल-वैद्यकीय महाविद्यालयात समन्वयाचा अभाव

जिल्हा शासकीय रुग्णालयाला कोट्यवधीचे अत्याधुनिक एमआरआय मशीन...
HomeChiplunचिपळूणची भाजीमंडई सात वर्षे बंदच !

चिपळूणची भाजीमंडई सात वर्षे बंदच !

अनेकांनी आपल्या सोयीनुसार रस्त्याच्या कडेला भाजीविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे.

शहरातील भाजीमंडईचे सात वर्षांपूर्वी उद्घाटन झाले; मात्र गाळ्यांचा लिलाव रखडल्याने मागील सात वर्षांपासून भाजीमंडई बंद आहे. शहरातील भाजीविक्रेते तब्बल १९ वर्ष रस्त्यावर भाजी विक्री करत आहेत. पालिकेतील लोकप्रतिनिधी गेले. प्रशासक राज आले. त्या काळात लोकहिताची अनेक कामे झाली. नवीन मंडई तर नाहीच जुनी भाजीमंडईसुद्धा कोणालाही सुरू करता आली नाही. भाजीमंडईचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न म्हणजे शहराच्या विकासाची एकप्रकारे शोकांतिकाच आहे. २००४ मध्ये भाजीमंडई तोडल्यानंतर मंडईतील १४ व्यावसायिकांना रस्त्याच्या कडेला व्यवसायाची परवानगी दिली गेली; मात्र १९ वर्षात शहरात ३००हून अधिक भाजीविक्रेते तयार झाले. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्ऱ्या यातील अनेकांनी भाजीविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. ५० ते १०० रुपये दिवसांचे भू भाडे देऊन ते रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करतात. मंडईत हक्काच्या जागेसाठी त्यांना लाखो रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. भू भाडे भरून व्यवसाय करणे सोपे असल्यामुळे ते पालिकेने बांधलेल्या मंडईत गाळे घेण्यास तयार नाहीत. विक्रेत्यांच्या या भूमिकेमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

२०१७ मध्ये मंडईचे उद्घाटन झाले. मंडईत ५४ गाळे आणि ५२ ओटे आहेत. एका गाळ्याचे मासिक भाडे ६ हजार रुपये तर ओट्याचे मासिक भाडे ७०० रुपये इतके आहे. गाळ्यांच्या भाड्यापोटी वर्षाला ३ लाख २४ हजार रुपये तर ओट्यांच्या भाड्यापोटी ३६ हजार ४०० रुपये म्हणजे गाळे आणि ओट्याची भाड्याची वार्षिक रक्कम ३ लाख ६० हजार ४०० रुपये इतकी होते. मंडई १९ वर्षे बंद असल्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयाचे उत्पन्न बुडाले आहे. भाजीमंडईतील गाळे आणि ओट्यांची लिलाव प्रक्रिया पालिकेने अनेकवेळा हाती घेतली; त्यावर विक्रेत्यांनी बहिष्कार टाकला. विक्रेत्यांच्या काही मागण्या पालिकेने मान्य केल्या. तरीही भाजीविक्रेते दररोज नवीन मागणी पुढे करत राहिले. त्यामुळे ७ वर्षे पालिकेची भाजीमंडई विनावापर पडून आहे. भविष्यात ती सुरू होईल, याचे शक्यता दिसत नाही. शहरातील वाढलेली लोकसंख्या पाहता मार्कंडी किंवा काविळतळी भागात पालिकेच्या जागेत नवीन भाजीमंडई बांधण्याची मागणी पुढे आलीच, परंतु त्यासाठी निधी कमी पडला की, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा कमी पडला हे स्पष्ट झाले नाही.

भाजी विक्रेत्यांमुळे वाहतूक कोंडीत भर – भाजी विक्रेत्यांसाठी शहरात प्रशस्त मंडई असताना अनेक विक्रेते रस्त्याच्या कडेला बाजार मांडत आहेत. रस्त्यावरील हा बाजार वाहनचालकांची डोकेदुखी ठरत आहे. वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढत भाजी आणण्यासाठी बाजारात जाणे त्रासाचे होते. शहराची व्याप्ती पाहता अनेकांनी आपल्या सोयीनुसार रस्त्याच्या कडेला भाजीविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. पालिका भाजीविक्रेते आणि व्यापाऱ्यांकडून महिना कर गोळा करते. या रकमेत पालिकेने हातभार लावला तर नवीन भाजीमंडई उभारणे पालिकेला सहज शक्य आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular