शैक्षणिक किंवा अन्य कारणास्तव ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव देताना तालुका दंडाधिकाऱ्यांसमोर साध्या कागदावरील (विनामुद्रांक) शपथपत्रे स्वीकारली जातात, असे जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी लागणारा एक हजार रुपये मुद्रांक खर्चाचा नाहक आर्थिक भूर्दंड बसणार नाही, अशी माहिती कुणबी समाजोन्नती संघाचे राजापूर ग्रामीण शाखेचे अध्यक्ष दीपक नागले यांनी दिली. विविध कारणांसाठी कुणबी किंवा ओबीसींना जातवैधता प्रमाणपत्र लागते. त्या प्रमाणपत्रासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करताना त्यासोबत मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र सादर करावे लागते. त्यासाठी यापूर्वी १०० रुपयांचा मुद्रांक पेपर चालत होता. त्यासाठी येणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील होता; मात्र शासनाच्या नव्या नियमामुळे प्रतिज्ञापत्र वा शपथपत्रासाठी १०० ऐवजी पाचशे रुपयांचा मुद्रांक वापरावा लागत आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र वा शपथपत्रासाठी २०० ऐवजी १ हजार रुपये खर्च येत आहे.
हा खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही. त्याचा नाहक भूर्दंड सहन करावा लागतो, ही बाब दीपक नागले यांनी निवेदनाद्वारे महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली तसेच आमदार किरण सामंत यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहारही केला होता. याची दखल घेत रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून शपथपत्र आणि प्रतिज्ञापत्राबाबतचा पत्राद्वारे खुलासा केला आहे. कुणबी किंवा अन्य प्रवर्गातील कोणत्याही व्यक्तींकडून जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पाचशे रुपये मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्राची मागणी केलेली नाही. राजापूर तहसीलदार वगळता अन्य तहसील कार्यालयाकडून साध्या कागदावर शपथपत्रे करून दिली जात आहेत त्याप्रमाणेच राजापूर येथे शपथपत्र घेतले जाणार आहे, असे नागले यांनी सांगितले.
