महाराष्ट्र राज्यात शालेय शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या बोगस नियुक्त्या आणि मान्यता होत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा बोगस नियुक्त्यांमध्ये संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांचे साटेलोटे असून सुमारे १ हजार कोटी रुपयांहून मोठा हा महाघोटाळा आहे. या प्रकरणात पोलिस अथवा इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून नीट चौकशी होऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्याची ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी.
शिक्षकांच्या बोगस नियुक्त्या व मान्यतांची ईडी मार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये शासननिर्णय २ मे २०१२ प्रचंड प्रमाणात नंतर बोगस शिक्षक नियुक्त्यांमध्ये वाढ झाली आहे. यात संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकसुद्धा शामिल आहेत. टीईटी घोटाळ्याचे लोण राज्यभर पसरले आहेत. इलाहाबाद व आग्रासारख्या विद्यापीठातून पैशांनी बीएड्च्या पदव्या विकत घेऊन बोगस पदव्यांआधारे लाखो नोकऱ्या बळकावल्याचीही प्रकरणे समोर आली आहेत. त्या बोगस शिक्षक व शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रलंबित आहे. बोगस नियुक्तीधारकांवर कठोर कारवाई होणे, ही आजची काळाची गरज आहे.
शिक्षक नियुक्तीत लाखो रुपयांची उलाढाल झाली असावी, ही एक गंभीर बाब असून यामध्ये नियुक्ती, मान्यता, शालार्थ आयडी प्रकरणात दोषी असलेल्या संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्यासाठी या प्रकरणाची ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पावरा यांनी शासनाकडे केली आहे. राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात चाललेल्या अनागोंदी कारभाराने विद्यार्थी व शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
