रत्नागिरी तसेच चिपळूणमध्ये सापडलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना ज्या ग्रामसेवकांनी व अधिकाऱ्यांनी दाखले दिले त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टीकरण गृहराज्यमंत्री ना. योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिले. आम. भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना ना. योगेश कदम यांनी ही माहिती दिली. गेल्यावर्षी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रत्नागिरी येथे राहणारा बांगलादेशी मोहम्मद इद्रीस शेख याला पोलिसांनी मुंबई येथून अटक केली होती. पुढील तपासात त्याचा रहिवासाचा दाखला शिरगाव ग्रामपंचायत देण्यात आल्याचे उघडकीस आले. तर त्याचा जन्मदाखला चिपळूणच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिला होता हे देखील स्पष्ट झाले होते. तसेच खातून बिलाल या महिलेला देखील चिपळूणच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दाखल दिल्याचे समोर आले होते. या संदर्भात आमदार भास्कर जाधव यांनी मंगळवारी विधानसभेत थेट प्रश्न उपस्थित केला.
दोन्ही प्रकरणात चिपळूणच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दाखले दिल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने असे दाखले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची साखळी रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे का? तसेच हे संपूर्ण प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे सीआयडीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे का.? तो पटलावर ठेवणार आहात का.? तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी बांग्लादेशी घुसखोरांना दाखले दिले त्यांच्यावर कारवाई करणार का.? बांग्लादेशी घुसखोरांसाठी शोध मोहीम राबवून त्यांना त्यांच्या देशात पाठवणार का.? असे प्रश्न आम. जाधव यांनी उपस्थित करून सरकारकडून उत्तर मागितले. आम. जाधवांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री ना. योगेश कदम म्हणाले ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे दाखले दिले आहेत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. तसेच सीआयडीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. अहवाल प्राप्त होताच तो पटलावर ठेवला जाईल. बांगलादेशी घुसखोरांच्या बाबतीत केंद्रीय गृह विभागाशी चर्चा करून योग्य ती भूमिका सरकार घेईल असे स्पष्टीकरण ना. योगेश कदम यांनी यावेळी दिले.
