महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) सुधारणा विधेयकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यामुळे वृक्षतोड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागपूर येथील अधिवेशनात कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता; परंतु, आमदार भास्कर जाधव आणि शेखर निकम यांनी या विधेयकाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केल्यामुळे हे विधेयक तात्पुरते स्थगित केले. झाडे तोडण्याबाबतच्या विधेयकावर आमदार भास्कर जाधव म्हणाले, १९६४ च्या कायद्याप्रमाणे एखादे झाड अनधिकृतपणे तोडल्यास ५० रुपयांचा दंड करण्यात येत होता; परंतु, आता ५० हजार रुपये दंडाबरोबर दोन वर्षे शिक्षेची तरतूदही केली गेली आहे. दंडाची रक्कम ग्रामीण भागासाठी की, शहरांसाठी यावर नियमांत स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे कोकणातील शेतकरी हा भयभीत झाला होता. झाड मारणे, तोडून टाकणे किंवा समूळ उपटण्यासाठी मोठी दंडाची रक्कम असल्याचे म्हटले आहे.
हे विधेयक नागरी क्षेत्रासाठी असल्यास यावर फार बोलण्याची आवश्यकता नाही; पण ग्रामीण भागात याचे भय मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. कोकणात जंगली जमीन नाही. संपूर्ण जमीन ही खासगी जमीन असून, ०.१ टक्के फक्त जंगली जमीन आहे. स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचे साधन म्हणून लाकूड तोडून चार पैसे मिळतात. हे सगळं कायदेशीरपणे करतात. त्यातही मोठ्या प्रमाणात बंधने आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात वृक्षतोडीसाठी ५० हजार रुपयांचा दंड असल्यास हे विधेयक इथेच स्थगित करण्यात यावे. तसेच आमदार शेखर निकम यांनी सुद्धा सुधारणा विधेयकामध्ये मुदत घेऊन त्याचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करण्याची मागणी केली होती. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, १९६४ मध्ये ५० रुपये दंड नव्हता, तो एक हजार रुपये होता. मूळ कायद्यात शहरी भागाचा उल्लेख होता. त्यात महानगरपालिका, नगरपालिका होत्या; पण आता तयार केलेल्या कायद्यात नगरांचा समावेश नव्हता. तो समावेश आपण केला. या विषयी मी मंत्र्यांशी चर्चा केली असून, १ हजार रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये दंड करणे हे कदाचित उचित नाही. त्यामुळे तूर्तास हे तूर्तास स्थगित ठेवू.
