चिपळूण बचाव समितीने शुक्रवारी शहरात २२ जुलैला आलेल्या महापुरा संदर्भात चिपळूण नगर परिषद प्रशासन व पाटबंधारे विभागाला जबाबदार धरून संबंधितांकडून झालेल्या निष्काळजीपणा बाबत जाब विचारण्यासाठी नगर परिषद व पाटबंधारे कार्यालयावर धडक देत घंटानाद केला. या प्रकरणी संबंधितांना लेखी निवेदन देखील देण्यात आले आहे.
चिपळूण बचाव समितीने यासंदर्भात मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांना निवेदन दिले. यानुसार, महापुरापूर्वी व महापुरानंतर केलेल्या उपाययोजनांबाबत नागरिकांसमोर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी केली असून, शहरात दरवर्षी पाणी भरते, पूरजन्य परिस्थिती उद्भवते याची दखल घेऊन शहरातील नदी नाले, पन्हळ गाळाने भरले असताना याच्या दुरुस्तीबद्द्ल कोणती कामे केली? तसेच शासनाकडे कोणते आवश्यक असलेले प्रस्ताव पाठविले? अशी विचारणा केली आहे.
२२ व २३ जुलै रोजी चिपळूणवासीयांवर ओढावलेली भीषण परिस्थिती अनुभवता, या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच दिवसांचा रेड अलर्ट जाहीर केला होता. मग नागरिकांना सतर्क का करण्यात आले नाही? स्थानिक प्रशासन म्हणून न.प.ने बोट, इंजिन, जीवरक्षक सुविधा इत्यादींचे योग्य प्रकारे नियोजन का केले नाही? शहरातील नागरिक व व्यापाऱ्यांचे दोन हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. काही प्रमाणात जीवितहानी देखील झाली, महापुरानंतर दोन महिने उलटून गेले, तरीसुद्धा शासनाची अद्याप पुरेशी मदत प्राप्त झालेली नाही.
न.प.ने पूर प्रतिबंधतेसाठी शासनाकडे कोणते प्रस्ताव पाठविले व केलेल्या उपाययोजनांचा पाठपुरावा केला का याची माहिती मिळावी. अद्यापही नाले, पन्हे व गटारे तुंबलेली आहेत. यावरून प्रशासनाचे सर्वच गोष्टींकडे दुर्लक्ष झालेलं दिसून येत आहे. या बाबत जाहीर निषेध करून मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
