जिल्ह्यातील चिपळूणमध्ये जुलै महिन्यामध्ये उद्भवलेली महापुराची परिस्थती आणि उघड्यावर पडलेले संसार, मोठ्या प्रमाणात वाहून आलेला गाळ, कचरा त्यामुळे शहराची पुर्णपणे दैना झाली होती. स्थानिक नागरिक आणि शासकीय कर्मचारी सुद्धा एकत्रितपणे काम करून संपूर्ण साफसफाई करण्याचे काम हाती घेतले होते. कोरोनामुळे आधीच सर्व काम धंदे बंद पडले असताना, आलेल्या महापुरामध्ये होत नव्हत सर्वच वाहून गेल्याने पुन्हा शून्यातून सुरुवात करण्यास चिपळूणवासियानी सुरुवात केली.
त्यामध्येच शासनाने विविध करांमध्ये केलेल्या वाढीमुळे आर्थिक संकटात भर पडली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनावर वाढीव कर आकारण्याचे शासनाने दिलेल्या निर्देशाविरूद्ध चिपळूण नगरपालिकेने केलेला जादा कर रद्द करण्याचा ठराव रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांनी फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे चिपळूण शहरातील नागरिकांना आता जादा कचरा व्यवस्थापन कर भरावा लागणार आहे.
नगरपालिकेने केलेल्या या ठरावाला माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात आव्हान दिले होते. घनकचरा व्यवस्थापनावर अधिक कर आकारण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने प्रत्येक नगर परिषदेला दिले होते. तसे अधिकृत परिपत्रकही जाहीर करण्यात आले होते. परंतु चिपळूण नगरपालिका प्रशासनाने दोन वर्षानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. हा विषय सभागृहासमोर आला नसल्याचे कारण देत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा विषय सभागृहात आणण्याची मागणी केली. त्यानुसार प्रशासनाने सभागृहात हा विषय आणला आणि नगरसेवकांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी अधिक कर लावू नये, असा सर्वानुमते ठराव केला होता. या ठरावाला माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु, जादा कर रद्द करण्याचा ठराव रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांनी फेटाळून लावला.
