पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी, राज्य सरकारने घातलेली प्लास्टिक बंदी घातली. परंतु, चिपळूण शहरात मात्र प्लास्टिक बंदी हि केवळ कागदापुरातीच मर्यादित राहिली असल्याचे दिसून आले आहे. शहरात भाजी विक्रेते, किराणा दुकान आणि अन्य साहित्याच्या दुकानात ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या सर्रास उपलब्ध होत आहेत.
दिवाळीच्या निमित्ताने बाहेर पडलेल्या ग्राहकांकडे कापडी पिशवी सोबत विविध प्रकारामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळून आल्या. पालिकेकडून अशा पिशव्या देणाऱ्या दुकानांवर कारवाई केली जात आहे. या कारवाईनंतर पुन्हा पिशव्या दिल्या जात असल्याने बंदी केवळ नावापुरतीच केली असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरात प्लास्टिकचा वापर कमी व्हावा यासाठी पालिकेकडून जनजागृती करण्यात आली आहे. पण दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर काही विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. अडीच हजार रुपयाचा दंडही विक्रेत्यांना लावण्यात आला. आम्ही प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. पण ग्राहकांचे देखील त्यामध्ये सहकार्य असणे गरजेचे ठरत आहे.
सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू करूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबलेला नाही. दिवाळीनंतरचा कचरा पाहिल्यानंतर हेच दिसून येते. प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री वापर कमी झालेला नाही. बाजारात गेल्यानंतर प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर पूर्णपणे थांबलेल्या दुकानांची संख्या कमी दिसते. किरणा दुकानदार, मसाले विक्रेते तसेच छोटे साहित्य विकणारे दुकानदार सहजपणे बंदी असलेल्या पिशव्यातून साहित्य देताना दिसतात. यातून त्यांच्याकडे लक्ष दिले जात नसल्याचे स्पष्ट होते.
शहरातील नागरिक शिळे अन्न, फळांच्या साली, नासलेल्या भाज्या आणि इतर टाकाऊ साहित्य या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरून घंटा गाडीत टाकतात. त्यामुळे घंटागाडीत आणि कचरा प्रकल्पात प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा खच पडलेला दिसतो.
