चिपळूण मध्ये जुलै २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे जनजीवन उध्वस्त झाले. अनेक संसार उघड्यावर पडले, अजूनही अनेक जणांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. पूरजन्य परिस्थिती नेमकी कशामुळे निर्माण झाली याबाबत, अजूनही वर्ष उलटून गेले तरी शिक्का मोर्तब झालेले नाही. आणि मोडक समितीने दिलेल्या अहवालानंतर आता आणखीनच वाद निर्माण झाला आहे. जलदूत व जलअभ्यासक शहानवाझ शहा यानी, वाद बाजूला ठेवून चिपळूण पूरमुक्त करणे व शहरातील निळी, लाल पूर रेषेची उंची कमी करण्याकरता प्रयत्न करणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन केले आहे.
जुलै २०२२ ला झालेली अतिव्रुष्टी अनेक शहरांना उद्ध्वस्त करून गेली. चिपळूण शहरात पुन्हा महापूराची परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून प्रामुख्याने शहरातील नैसर्गिक नाले, छोटे वाहल, पर्या नगरपालिकेने आवश्यकते प्रमाणे संपादित करून ताब्यात घ्यावेत तसेच नदीतील अतिक्रमण काढून तिच्यामधील गाळ काढला जावा याकरिता माझ्यासह काही लोक गेली २० वर्षे प्रयत्न करत होते. यामध्ये निशिकांत भोजने तसेच नित्यानंद भागवत यांचे नाव अग्रणी आहे. याकरिता मी स्वतः तर उपोषणाला सुद्धा बसलो होते.
नगरपालिकने ठरावही केले; पण पुढे त्याची अंमलबजावणी, प्रकल्प तसेच निधीकरिता पाठपुरावा करण्याचे काम लोकप्रतिनिधींद्वारे करण्यात आले नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. चिपळूण पूररेषेसंदर्भात सुरू असलेला वाद अद्याप मिटण्याची चिन्हे नाहीत.
बचाव समितीने अभ्यासगटासाठी जे प्रतिनिधी दिले त्यांनी कोणते मुद्दे मांडले यावर गदारोळ उठला; मात्र बचाव समितीतून मी आधीच बाहेर पडल्यामुळे याबाबत काही बोलू इच्छित नाही, असे शहा म्हणाले. चिपळूण पूरमुक्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर निशिकांत भोजने यांनी जे लोकप्रदर्शन केले त्यातील पूरमुक्तीच्या विषयावर बोलणे आणि त्यावर विचारमंथन लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.
