सुटीचा हंगाम सुरू झाल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांचा ओढा आहे. खासगी वाहनांद्वारे जिल्ह्यात पर्यटक येत असल्याने सीएनजी वाहनांची संख्या वाढली आहे. त्या तुलनेत जिल्ह्यात सीएनजी पंपांची संख्या कमी आहे. मागणीप्रमाणे गॅसपुरवठा महानगर गॅस कंपनीकडून होत नाही. त्यामुळे सीएनजी पंपांबाहेर वाहनांच्या रांगाच्या रांगा दिसतात. पर्यटकांची गैरसोय होऊन वेळ वाया जात आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पेट्रोलपंपांमध्ये अतिरिक्त सीएनजी सेंटर सुरू करण्याबाबत पेट्रोलियम कंपन्या व महानगर गॅस यांची संयुक्त बैठक घेऊन यावर तत्काळ तोडगा काढू, असे आश्वासन खासदार सुनील तटकरे यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपल्यानंतर जिल्हा शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या वेळी जिल्हाध्यक्ष बाबाजी जाधव, बंटी वणजू आदी उपस्थित होते. तटकरे म्हणाले, ‘जिल्ह्यात बीएसएनएलच्या फोरजी नेटवर्कचा खेळखंडोबा सुरू आहे. नेटवर्क वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ५५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून आवश्यक टॉवर महसुली गावनिहाय उभारण्याची तरतूद आहे; परंतु बीएसएनएलकडून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रांत व चौएसएनएलच्या अधिका-यांनी संयुक्त पाहणी करून टाँकरच्या जाणा निश्चित कराव्यात. ज्या ठिकाणी टॉवर उभे आहेत त्यांना महावितरणने तत्काळ वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व रेल्वेस्थानकांचे सुशोभीकरण झाले; परंतु पायाभूत सुविधा अद्यापही अपुऱ्या आहेत. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यास रेल्वेप्रशासन कमी पडत आहे. त्यासाठी कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार यांच्यासमवेत रेल्वेस्थानकांची संयुक्त पाहणी करून त्यामध्ये सुधारणा केली जाईल, जिल्हा रुग्णालयासह ग्रामीण रुग्णालयात असलेल्या रुग्णवाहिका नादुरुस्त आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना स्वतंत्र निधी देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. कार्यालयात बसून आराखडे केल्याने अडथळे
जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या कंपनीने कार्यालयात बसून आराखडा तयार केल्या, त्यामुळे योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अडथळा येत आहे. दुसरीकडे एकाच ठेकेदाराकडे १८ ते २० गावांची कामे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे कामांना विलंब होत आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी एमआयटी स्थापन करण्याची मागणी पाणीपुरवठा मंत्र्यांकडे करणार आहे. अशी माहिती तटकरे यांनी दिली. योजनेत प्रष्टाचार करणाऱ्या ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. अर्धवट स्थितीत असलेली कामे तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
