राज्यात सर्वात मोठा किनारा लाभलेल्या राज्याला या कायद्याचा सर्वाधिक फटका बसला होता. मुंबईसारख्या शहरात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास ठप्प झाला होता. असंख्य प्रस्ताव त्यामुळे रखडले होते. त्यामुळे या कायद्याची वाट बघत असलेले अनेक प्रस्ताव आता पुनरुज्जीवित होउन पुढील प्रक्रियेसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील समुद्रकिनारे, खाडय़ा परिसरामध्ये सागरी हद्द नियंत्रणाची मर्यादा ५० मीटर लागू करण्यातील अडचण होत्या त्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडय़ास आता राष्ट्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही मर्यादा लागू होण्यातील अडचण दूर होऊन राज्यातील विशेषत: समुद्रकिनाऱ्याजवळील अनेक वर्षे रखडलेल्या बांधकामांना फायदा होणार असून गतीने कामकाज सुरु होणार आहे.
अनेक बडय़ा उद्योजकांनी या कायद्यामुळे समुद्र किनाऱ्याजवळील अनेक जुन्या मालमत्ता खरेदी करून ठेवल्या होत्या. त्यांना आता नक्की फायदा होणार आहे. राज्यासाठी १९९१ नंतर सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०११ लागू होता. त्यामुळे समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५०० मीटपर्यंत मुंबई शहरात १.३३ तर उपनगरात एक इतके चटई क्षेत्रफळ मिळत होते. मात्र इतक्या चटई क्षेत्रफळात प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नव्हता. आता या मर्यादेत वाढ होऊन ती ५० मीटर करण्यात आल्यामुळे सरसकट अडीच पट चटई क्षेत्रफळ मिळून अनेक पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.
अनेक राज्यांना सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे नव्याने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या आराखडय़ांना केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्याच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने हे आराखडे अंतिम करून केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीकडे पाठविले होते. त्यास आता मंजुरी मिळाल्याने आता ५० मीटरपुढील बांधकामांवर असलेली बंधने रद्द होणार आहेत. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या आराखडय़ांना अंतिम मंजुरी मिळावि, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. आता हे अंतिम आराखडे मंजूर झाल्यामुळे म्हाडा, महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे अडकलेले शेकडो गृहप्रकल्प मार्गी लागण्यास एक प्रकारे मदत होणार आहे.
