रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ओबीसी जातीनिहाय आरक्षणाबाबत नऊ तालुक्यांमधून मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजाचा रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. केंद्र शासनाने २०२१-२२ ची सार्वत्रिक जनगणना जातनिहाय करावी या आग्रही मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड संख्येने ओबीसी समाजातील जनता धडकली.
जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ देणार नाही, विधानसभा आणि लोकसभेवर झेंडा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही असा नारा ओबीसी नेते आण्णा शेडगे यांनी दिला. हा मोर्चा मारुती मंदिर येथून निघाला. जिल्ह्यातील सर्व ९ तालुक्यांमधून ओबीसी , भटके – विमुक्त , बलुतेदार, अलुतेदार वर्गातील समस्त बंधू – भगिनी हजारोंच्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते.
गेल्या १० वर्षात १९३१ सालानंतर जातनिहाय जनगणना झालेलीच नाही . त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या, शिक्षण , बेरोजगारी , अन्न वस्त्र निवारा या विषयी अचूक माहिती मिळणे कठीण बनत आहे. ओबीसींची सामाजिक , शैक्षणिक ,आर्थिक , सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती कशी चालली आहे ? हे कळत नाही. शासकीय सेवेत सर्व श्रेणींमध्ये ओबीसींचे एकूण प्रतिनिधीत्व किती टक्के आहे? अशाप्रकारची माहिती मिळाल्याशिवाय देशात निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येने असलेल्या ओबीसींच्या विकासाचे धोरण सरकारला ठरविता येणे शक्य होणार नाही. यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे.
ओबीसींची निश्चित लोकसंख्या माहित नसल्याने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्यशासनाकडून अपुरा निधी मिळतो. त्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची अतिशय आवश्यकता असतानाही केंद्र सरकार मात्र जातवार जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार देत आहे. त्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला या मोर्चात संघटनेचे मान्यवर नेते उपस्थित होते.
