राज्यात दहावीच्या निकालानंतर घाई असते ती ११ वीमध्ये प्रवेशाची. शालेय आयुष्यातून महाविद्यालयातील शैक्षणिक आयुष्य कसे असते ते अनुभवायला विद्यार्थी आणि पालक उत्सुक असतात. परंतु, कोरोनाच्या महामारीमुळे अनेक ठिकाणी प्रवेश प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे मिळणेच कठीण बनले आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने त्यावर एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने त्यावर काढलेल्या तोडग्यामुळे विद्यार्थ्यांना काही कालावधीकरिता दिलासा मिळाला आहे. इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. सेतू कार्यालयामध्ये असणाऱ्या लसीच्या निर्बंधांमुळे कागदपत्रे कशी आणि काय बनवून घ्यायची असा प्रश्न आ वासून पालकांसमोर उभा आहे. त्यामुळे शासनाने सहानुभूतीपूर्वक या सगळ्यांचा विचार करून पाल्याच्या प्रवेशासाठी तूर्तास वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र स्वीकारले जाण्याचे जाहीर केले आहे. आणि विद्यार्थ्याचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे शिक्षण विभागाने इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश शुल्काबाबत देखील महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार यंदाच्या अकरावी प्रवेशाच्या शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्यात येणार आहे. १५ टक्के प्रवेश शुल्क सवलतीबाबतचा निर्णय शिक्षण विभागाकडूनच जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयानुसार अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये विद्यार्थ्यांना हि सूट मिळणार आहे.
कोरोना काळामध्ये आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या सर्वाना या प्रवेश शुल्कातील कपातीमुळे आणि कागदपत्रांच्या सवलतीमुळे दुहेरी दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रवेश प्रक्रियांमध्ये कपात केलेल्या शुल्कानुसारच फी आकारायची असल्याचे शिक्षण विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे.
